onion export duty: गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2022 पासून लागू असलेली तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली. हा निर्णय सकारात्मक असला तरी, कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क आणि गव्हाच्या साठ्यांवरील निर्बंध त्वरित हटवण्याची गरज आहे. त्यासाठी कांदा पटट्यातील रहिवासी असलेले कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे पुढाकार घेणार का? असा प्रश्न शेतकरी करत आहेत.
कांदा आणि गहू उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले
सध्या देशभरात रब्बी हंगामातील कांद्याचे आणि गव्हाचे उत्पादन जोरात सुरू आहे. कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, यंदा गव्हाची पेरणी 324.9 लाख हेक्टरवर झाली असून, कांद्याची पेरणी 10.3 लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण अनुक्रमे 318.3 लाख हेक्टर आणि 8.6 लाख हेक्टर होते. विशेषतः कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने बाजारात पुरवठा वाढला असून, त्यामुळे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले आहेत.
कांदा दर घसरल्याने शेतकरी अडचणीत
महाराष्ट्रातील लासलगाव बाजारात कांद्याचा घाऊक दर प्रति क्विंटल 2300 रुपयांवरून थेट 1500 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. दरातील ही मोठी घसरण शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. कांद्याच्या वाढत्या उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नसल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन तर्फे कृषीमंत्र्यांना निवेदन
हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने यासंदर्भात महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन दिले आहे. हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (HPEA) तर्फे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन सादर करून कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क त्वरित हटवण्याची मागणी केली आहे.
असोसिएशनच्या मते, उशिरा खरिप आणि रब्बी हंगामात क्षेत्रफळ आणि उत्पादन दोन्ही मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, सध्या बाजारात कांद्याचा मोठा पुरवठा होत आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत उशिरा खरिप उत्पादन 26.5 टक्के वाढून 29.65 लाख टन झाले आहे, तर रब्बी हंगामातील उत्पादन 29.3 टक्के वाढून 247 लाख टन झाले आहे. मात्र, निर्यात शुल्कामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी कमी होत असून, त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात मोठी आवक झाल्याने कांद्याचे दर गडगडले आहेत.
भारतीय कांद्याला पाकिस्तानकडून स्पर्धा
भारतीय कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध असल्यामुळे पाकिस्तानसारखे स्पर्धक देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुढे जात आहेत. परिणामी, भारताच्या कांदा निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2023-24 या कालावधीत भारताने केवळ 8.41 लाख टन कांदा निर्यात केला, तर 2022-23 मध्ये याच कालावधीत ही संख्या 17.44 लाख टन होती. याचा अर्थ भारतीय कांदा निर्यातीमध्ये तब्बल 51.8 टक्के घट झाली आहे, जी भारताच्या जागतिक व्यापारातील स्थानासाठी घातक ठरू शकते.
शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवण्यासाठी तातडीने उपाय आवश्यक
शेतकरी मोठ्या मेहनतीने कांद्याचे उत्पादन घेतात, परंतु ज्या वेळी बाजारात पुरवठा वाढतो, त्याच वेळी सरकार निर्यातीवर निर्बंध लादते. यामुळे कांद्याच्या किमती कोसळतात आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. मोठ्या उत्पादनामुळे बाजारात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे, पण निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची मागणी घटली आहे.
सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवले नाही, तर शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागेल. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कायम ठेवणे हे केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर संपूर्ण कृषी क्षेत्रासाठी घातक ठरू शकते. बाजारातील अस्थिरता आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कमी दरामुळे त्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल आणि देशाच्या कृषी निर्यातीला चालना मिळेल.
सरकारच्या त्वरित निर्णयाची गरज
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवायचे असेल, तर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून निर्यात निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच भारतातील कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झालेले असताना, निर्यात बंदी किंवा उच्च शुल्कामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी शेतकरी आणि निर्यातदार संघटनांकडून होत आहे.