Sunday, November 30

Tag: scheme

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेचे असे आहेत फायदे
योजना

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेचे असे आहेत फायदे

सन 2007-08 पासून राज्यात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबविण्यात आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील अभियानाचा आढावा घेऊन 12 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सदर अभियानाअंतर्गत भात, गहू, कडधान्य, व भरडधान्य पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. सन २०१४-१५ पासून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ व २०१९-२० ही वर्षे केंद्र शासनाने पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) वर्षे म्हणून जाहीर केली आहेत. त्यास अनुसरून सन २०१८-१९ पासून केंद्र शासनाने पूर्वीच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य अभियानात बदल करून दोन स्वतंत्र अभियाने राबविण्याचे धोरण अंगिकारले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य अंतर्गत मका पिक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) अंतर्गत ज्वारी, बाज...
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जासाठी उत्पन्न मर्यादेत ८ लाखपर्यंत वाढ
योजना

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जासाठी उत्पन्न मर्यादेत ८ लाखपर्यंत वाढ

मुंबई, दि. 12 : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता आता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. आतापर्यंत ही उत्पन्न मर्यादा वार्षिक अडीच लाख रुपये इतकी होती. आता उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील, असे श्री. मलिक यांनी सांगितले. मंत्री श्री. मलिक म्हणाले, राज्य शासनाकडून मिळालेल्या भागभांडवलाच्या निधीतून मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन आणि ज्यू समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. 18 ते 32 वयोगटातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्...
कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना घोषित
योजना

कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना घोषित

प्रत्येक महसुली विभागात पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख व १५ लाख रुपयांचे बक्षीस प्रत्येक महसूल विभागात पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख व १५ लाख रुपये इतक्या निधीची विकासकामे मंजूर केली जाणार मुंबई, दि. २ : राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन मिळावे व गावे लवकरात लवकर कोरोनामुक्त होऊन त्याद्वारे तालुका, जिल्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य लवकरात लवकर कोरोनामुक्त व्हावे यासाठी राज्यात कोरोनामुक्त गाव स्पर्धा घेण्यात येत असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे केली. मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच जनतेशी संवाद साधताना कोरोना संसर्गाला गावच्या वेशीवरच रोखलेल्या गावांचा गौरव केला होता. या उपक्रमास आता अधिक चालना देण्यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. कोरोनामुक्त ग...
जिल्हास्तरावरील योजनेत बदल; शेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता
योजना

जिल्हास्तरावरील योजनेत बदल; शेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता

पात्र पशुपालकांनी सुधारित योजनेचा लाभ घेण्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार यांचे आवाहन मुंबई, दि. 13 : जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याने पात्र पशुपालकांनी सुधारित योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केले आहे. मंत्री श्री.केदार म्हणाले, सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या योजना ह्या सन 2011 मध्ये निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे राबविण्यात येत होत्या. तेव्हापासून आजपावेतो (मागील 10 वर्षात) या योजनेतील दरामध्ये कोणत्याही प्रकारे सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. शेळी/ मेंढीच्या खरेदी दरामध्ये मागील 10 वर्षात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे योजना व्यावहारिकदृष्ट्या राबविणे शक्य होत नसल्याने, या योजनेचा अपेक्षित लाभ ग...
बालकांचा विकास, संरक्षण आणि त्यांच्यासाठीच्या कल्याणकारी योजना
योजना

बालकांचा विकास, संरक्षण आणि त्यांच्यासाठीच्या कल्याणकारी योजना

केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील बालकांसह देशभरातील बालकांसाठी विकास, संरक्षण आणि कल्याणकारी  योजना राबवत असून त्या खालीलप्रमाणे आहेत : एकात्मिक बालविकास सेवा (आयसीडीएस) योजना अंतर्गत अंगणवाडी सेवा ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, जी 0-6 वयोगटातील बालकांना पूरक पोषण (एसएनपी) सह सहा सेवांचे पॅकेज प्रदान करते. ही योजना अंदाजे 14 लाख अंगणवाडी केंद्रांच्या (एडब्ल्यूसी) नेटवर्कद्वारे राबवली जाते. माध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएमएस) ही एक सध्या सुरु असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे ज्यात समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत सरकारी, सरकारी अनुदानित शाळा, विशेष प्रशिक्षण केंद्रे यामधील इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिकणार्‍या सर्व शालेय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेची उद्दीष्टे खालीलप्रमाणे आहेत. अ) इयत्ता  I-VIII मधील मुलांची पोषण स्थिती सुधारणे. वंचित घटकातील गरीब मुलांना अधिक नियमितपणे शा...
किसान सन्मान योजना; कृषी मंत्र्यांनी केली महत्त्वाची घोषणा
योजना

किसान सन्मान योजना; कृषी मंत्र्यांनी केली महत्त्वाची घोषणा

देशातील शेतकर्‍यांना दरवर्षी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 डिसेंबर 2019 पासून आधार आवश्यक झाला आहे. दोन हजार रुपयांप्रमाणे ही रक्कम तीन टप्प्यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांनी निवडलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होते. लोकसभेत तोमर यांनी म्हटले, की पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.  शेतकरी कुटुंबांना अशा परिस्थितीत पूर्वीप्रमाणे वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. महाराष्ट्रात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत अपात्र शेतकऱ्यांकडून या रकमेची वसूली करण्यात आल्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना तोमर म्हणाले, की यंदा 11 मार्चला तब्बल 78.37 कोटी रुपयांची वसुली केंद्र सरकारने केली आहे. योजनेचा लाभ कसा घ्यावा या योजन...