Tag: scheme

महागाई वाढत आहे, त्यावर मात करण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यातही तुम्ही शेती करत असाल,  ग्रामीण भागात असाल किंवा तुमचे स्वतःचे घर असेल किंवा इमारतीत तुमच्या बाल्कनीमध्ये पुरेसे ऊन येत असेल तर ही योजना तुमच्यासाठीच आहे असे समजा. काय आहे योजना? या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सोसायटीच्या गच्चीवर किंवा राहत्या घराच्या छपरावर सोलर पॅनेल उभारून त्याद्वारे सोलर फोटो व्होल्टाइक पैनल द्वारे वीजनिर्मिती केली जाते यामध्ये निर्माण झालेली वीज थेट महावितरण च्या जाळ्याला (ग्रीड) ला जोडली जाऊ शकते. आपल्या घरावरच्या सोलर पैनल मधून तयार होणारी अतिरिक्त वीज ग्राहक विकून पैसेहि कमवू शकतात. अशी संयंत्रे आता ठिकठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यातून दररोज एक ते आठ किलोवॉट वीजनिर्मिती करता येते. दिवसा ही वीज फारशी वापरली जात नाही. अशी न वापरलेली वीज नेटमीटरिंगद्वारे महावितरणला विकता येते. यातून भारनियमन बंद होईलच; ...

केंद्र पुरस्कृत बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियान (एसएमएसपी) या योजनेतील बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्र उभारणी बाबतचा आढावा आज कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतला. या योजनेत चांगल्या पद्धतीने सुरु असलेल्या शेतकरी बियाणे उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट, अन्नधान्य उत्पादक संघ आदींचा सहभाग घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. केंद्र पुरस्कृत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान अंतर्गत असणारी बियाणे व प्रक्रिया साठवण केंद्र उभारणी ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. राज्यात या प्रकल्पासाठी 50 प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट्य निश्चित करण्यात आले होते. महत्त्वाच्या पिकांचे क्षेत्र लक्षात घेऊन  लक्षांक निर्धारित करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने एकूण 48 प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी 42 प्रस्ताव पात्र ठरले. उर्वरित पैकी चार रद्द तर दोन अपात्र ठरवण्यात आले. आजमितीस एकूण 16 प्रकल्प पू...

शेतीमधील कमी होणारी मनुष्यबळाची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीची कामे करताना यंत्रांचा उपयोग वाढला आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे करण्यासाठी, यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असते. असे रस्ते तयार करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा ‍निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता निश्चित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिक...

महिलांना चारचाकी शिकायची असते, आता तर शहर आणि ग्रामीण भागातील तरुणी चारचाकी वाहन चालवू लागल्या आहेत. मात्र अशा प्रशिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील महिलांकडे पैसे असतीलच असे नाही. म्हणून ग्रामीण भागातील महिलांना चारचाकी वाहन चालविण्यचा परवाना मिळविण्यासाठी एका योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद, पुणे तर्फे अनुदान दिले जाते. आपण या योजनेबद्दल आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या आणखी योजनांबद्दल जाणून घेणार आहोत. महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या योजना 1. ग्रामीण भागातील १८ वर्षे पूर्ण महिलांना चारचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना मिळणेसाठी अनुदान. रुपये तीन हजार (3000रु) पर्यंत हे अनुदान मिळते. 2. ग्रामीण भागातील महिलांना पीठ गिरणी पुरविणे. 3. ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशिन पुरविणे. 4. इयत्ता.७ वी ते १२ वी पास मुलीना संगणक प्रशिक्षण देणे. (एम.एस. सीआयटी पूर्ण करणाऱ्या मुलीना हे अनुदान मिळते. प्रशिक्षणानंतर ३...

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून मराठा समाजातील होतकरू पण बेरोजगार तरुणांपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे. योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे यासाठी राज्यात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून महामंडळातर्फे उदद्योग व्यवसायासाठी देण्यात येणाºया कर्जावरील व्याजाचा परतावाही दिला जातो. आजतागायत राज्यात दीड लाखांहून अधिक तरुणांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून ते आता उद्योजक झाले आहेत. तेंडोली, जि. सिंधुदुर्ग येथील रहिवासी मनोहर राऊळ सांगतात की मी १२ वी पास झालो होतो पण आर्थिक परिस्थितीमुळे महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकलो नाही म्हणून मी पुणे येथे बँटरी दुरुस्तीचे प्रशिक्षण घेतले. या अनुभवाचा स्वयंरोजगारासाठी उपयोग करून घेण्यासाठी मला आर्थिक मदतीची गरज होती. त्याव...

महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या मुलीच्या सामूहिक विवाहासाठी शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येते. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. शुभ मंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मयार्दा एक लाख रुपए आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपी रुपए दहा हजार एवढे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने व आई वडील दोघेही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येते. तसेच सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेस दोन हजार रुपए एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहा...