Thursday, November 27

Tag: scheme

शेतकऱ्यांनाही घेता येईल ई-श्रम योजनेचा लाभ, पण
योजना

शेतकऱ्यांनाही घेता येईल ई-श्रम योजनेचा लाभ, पण

देशातील संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या बचत-विमा सेवा उपलब्ध आहेत, परंतु असंघटित क्षेत्रालाही रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत देशभरातील सुमारे २४ कोटी कामगारांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टल सुरू केले. त्याअंतर्गत देशभरातील सुमारे ३८ कोटी मजुरांची नोंदणी व्हावी, हा सरकारचा उद्देश आहे. यूपीसह इतर काही राज्य सरकारांनीही ई-श्रम कार्ड असलेल्या कामगारांच्या खात्यात रोख रक्कम पाठवली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांनाही मिळतो का, असा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो का? खरं तर, ई-श्रम पोर्टलवर हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की केवळ शेतमजूर म्हणजेच इतरांच्या शेतात काम करणारे शेतकरी आणि भूमिह...
सुरू करा स्वत:चा दुग्‍धव्यवसाय; दुधाळ संकरित गाई-म्‍हशींचे गट वाटप
योजना

सुरू करा स्वत:चा दुग्‍धव्यवसाय; दुधाळ संकरित गाई-म्‍हशींचे गट वाटप

दुग्‍धव्‍यवसायातील नव-नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपरिक धंद्याला तेजीचे स्‍वरुप आले आहे. वाढत्‍या बेरोजगारीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहराकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागात विविध स्‍वयंरोजगाराच्‍या संधी निर्माण झाल्‍यास तेथील बेरोजगारी कमी होण्‍यास व आर्थिक परिस्‍थिती सुधारण्‍यास मदतच होणार आहे. दुधाळ संकरित गाई/म्‍हशींचे गट वाटप : राज्‍यात शेतीला पूरक व्‍यवसाय म्‍हणून दुग्‍ध व्‍यवसायाची जोड दिल्‍यास शेतक-यांना वर्षभर खात्रीशीर व सातत्‍यपूर्ण उत्‍पन्‍न मिळेल. तसेच राज्‍याच्‍या दूध उत्‍पादनात वाढ होऊन ग्रामीण भागात स्‍वयंरोजगार देखील निर्माण होईल. या करिता राज्‍यात दुग्‍धोत्‍पादनास चालना देण्‍यासाठी सहा दुधाळ संकरित गाई/म्‍हशींचे गट वाटप करणे, ही राज्‍यस्‍तरीय योजना सुरु करण्‍यात आली आहे. या राज्‍यस्‍तरीय योजनेंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय ...
कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या या योजना देतील तरुणांना पाठबळ
योजना

कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या या योजना देतील तरुणांना पाठबळ

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी आणि बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्य शासनाने 29 ऑगस्ट 1998 रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरुन राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरु करुन त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य केले जाते. बेरोजगार तरुणांपर्यंत पोहोचून त्यांना सक्षम बनविणे, योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वयंरोजागाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे ही त्यांची उद्दिष्ट्ये आहेत. बीज भांडवल कर्ज योजना : बीज भांडवल कर्ज योजना जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत अर्जदारास रु ५ लाखांपर्यंत प्रकल्प मर्या...
मातृ वंदना योजनेतून मातांना मिळतो ५ हजार रुपयांचा लाभ
योजना

मातृ वंदना योजनेतून मातांना मिळतो ५ हजार रुपयांचा लाभ

अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तसेच प्रसुतीनंतर क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे अशा गर्भवती महिला व माता कुपोषित राहून त्यांचे व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यांच्यासाठी यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात लागू केली आहे. योजनेची वैशिष्ट्ये १.  राज्यात 1 जानेवारी 2017 रोजी अथवा त्यानंतर कुटुंबातील पहिल्या अपत्यासाठी गरोदर असणाऱ्या सर्व पात्र गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता या योजनेसाठी पात्र असतील. २.  ही योजना एकवेळ आर्थिक लाभाची असून पहिल्या जिवीत अपत्यापुरतीच मर्यादित असून या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल. ३.  नैसर्गिक गर्भपात झाल्यास किंवा मृत बालक जन्मल्यास त्या टप्प्यापुरताच लाभ लागू राहील. ४.  या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थ...
उद्योजक होण्यासाठी भांडवलाची अडचण आहे? या योजनेचा घ्या लाभ
योजना

उद्योजक होण्यासाठी भांडवलाची अडचण आहे? या योजनेचा घ्या लाभ

देशामध्ये होतकरु, बुद्धिमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत. परंतु आर्थिक पार्श्वभूमी चांगली नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग / व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी त्यांना काही अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. या सर्व बाबींचा विचार केंद्र शासनाने मुद्रा बँक योजना सुरु केली. कर्जाचे तीन गटात वर्गीकरण- १. शिशु गट : रु.10,000 ते 50,000 २. किशोर गट : रु. 50,000 ते 5 लक्ष ३. तरुण गट : रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष या योजनेंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादींमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इत्यादी लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतूद आहे. कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी...
आंतरजातीय विवाह करताय? असा मिळेल योजनेचा लाभ
योजना

आंतरजातीय विवाह करताय? असा मिळेल योजनेचा लाभ

आंतरजातीय विवाह करत असाल तर ही योजना तुमच्यासाठी.  आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.. १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे.   पात्रता  या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करुन अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू अथवा शिख अथवा बौध्द धर्मियांनाही लागू झालेली आहे. त्यानुसार बौध्द धर्मात धर्मांतर ...