Wednesday, November 26

Tag: scheme

प्रधानमंत्री सूूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर
योजना

प्रधानमंत्री सूूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनबध्द प्रयत्न करावे, अशा सूचना कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या आहेत. आतापर्यंत या योजनेकरिता शेतकऱ्यांकडून शासनाकडे ७ हजार ५५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी बँकेकडे सादर प्रकरणे २ हजार २३० इतकी आहेत. बँकेने मंजूर केलेली प्रकरणे २३५ इतकी आहेत. आतापर्यंत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत मिळालेले रु.६५ कोटी इतके अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. तरी सुध्दा ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन‘ अंतर्गत निवडलेली उत्पादने तसेच जी.आय. मानांकन मिळालेल्या पिके व उत्पादन...
वसंतराव नाईक महामंडळाची कर्ज योजनेची मर्यादा १ लाख रूपयांपर्यंत वाढवली
योजना

वसंतराव नाईक महामंडळाची कर्ज योजनेची मर्यादा १ लाख रूपयांपर्यंत वाढवली

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्‍या थेट कर्ज योजनेची कर्जमर्यादा 25 हजार रूपये वरून 1 लाख रूपयेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे गरजूंनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन  इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवनमान जगणाऱ्‍या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने २५ हजार रूपये पर्यंतची थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत  आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत लघु उद्योगांकरिता लागणाऱ्‍या भांडवली व पायाभूत गुंतवणूकीमध्ये झालेली वाढ, कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली दरवाढ व सतत होणारी महागाई निर्देशांकातील वाढ या बाबी विचारात घेता २५ हजार रूपये इतकी थेट कर्जाची मर्यादा ...
आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या आर्थिक निकषात वाढ
योजना

आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या आर्थिक निकषात वाढ

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या आर्थिक निकषात वाढ करण्याचा निर्णय निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. आदिवासी लोकसंख्या 1500 पेक्षा जास्त असलेल्या भागात 75लाख रुपये, 1000 ते 1499 पेक्षा जास्त असलेल्या भागात 50 लाख रुपये, 500 ते 999 पेक्षा जास्त असलेल्या भागात 35 लाख रुपये, 499 पेक्षा कमी आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या 25 लाख रुपये अशा सुधारीत आर्थिक निकषांमध्ये 5 वर्षांपर्यंत कामे घेता येतील. “ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा” ही योजना सन 2021-22 पासून राज्यस्तरावर वर्ग करण्यात आली आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र,माडा,मिनीमाडा व आदिवासी उपयोजना बाह्य  क्षेत्राबाहेरील  50 टक्के व त्यापेक्षा जास्त अनुसुचित जमातीची  लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या / पाडे / व...
अपंगांना या योजनेअंतर्गत मिळतात दरमहा पैसे
योजना

अपंगांना या योजनेअंतर्गत मिळतात दरमहा पैसे

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील अपंग नागरिकांना दरमहा सरकार काही ठराविक वेतन देते. ही एक चांगली योजना आहे. आज आपण या योजनेबद्दल जाणून घेऊ यात. तिचे नाव आहे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत ती चालविली जाते. कोण होऊ शकतात लाभार्थी: दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या अपंग लाभार्थ्यांपैकी फक्त 18 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील 80% हून जास्त अपंग असलेले किंवा एक किंवा एका पेक्षा जास्त अपंग असलेले किंवा बहू अपंग असलेले (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंग असलेल) लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञ...
ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना 1,27,68,620 वीज जोडण्या
योजना

ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना 1,27,68,620 वीज जोडण्या

योजनेंतर्गत 2014-15 ते 28.04.2018 पर्यंत वस्ती असलेल्या परंतु वीज नसलेल्या 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले भारत सरकारने विविध ग्रामीण विद्युतीकरण कामांसाठी डिसेंबर 2014 मध्ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (डीडीयूजीजेवाय) सुरू केली होती. राज्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, देशात 28 एप्रिल 2018 रोजी  वीज नसलेल्या सर्व गावांचे विद्युतीकृत झाले आहे. डीडीयूजीजेवाय अंतर्गत, 2014-15 ते 28.04.2018 पर्यंत  वस्ती असलेल्या परंतु  वीज नसलेल्या 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले.  डीडीयूजीजेवाय अंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना 1,27,68,620 वीज सेवा जोडणी प्रदान करण्यात आली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली....
अत्याचार पीडित महिला व बालकांसाठी मनोधैर्य‘ योजना
योजना

अत्याचार पीडित महिला व बालकांसाठी मनोधैर्य‘ योजना

बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली असून या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात २ ऑॅक्टोबर, २०१३ पासून सुरू झाली. पीडितांना किमान रु. २ लाख ते ३ लाख पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार जाते. योजनेची पार्श्वभूमी : बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतांनाच या गुन्ह्यातील पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविेशास पुन्हा मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. पुन:स्थापक न्यायाच्या तत्वानुसार अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय सहाय्य देणे, तसेच समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करुन त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक ...