Tag: apmc

राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय  सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या ७ पेक्षा जास्त सदस्यांचे असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क (User charges) घेण्याचा हक्क असेल. बाजार समितीवर देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल व देखरेख फी “५ पैसे”...