पुणे: विधानसभा निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या (Shetkari Andolan) कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, विधानसभेचे अधिवेशन आणि अर्थसंकल्प सादर होऊनही कर्जमाफी न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज पुण्यात सहकार आयुक्त कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शेतकरी संघटनेने १४ एप्रिलपर्यंत कर्जमाफी न झाल्यास १५ एप्रिलपासून महाराष्ट्रभर भाजीपाला आणि दूध बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मागण्यात संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, शेती पंपांसाठी दिवसा पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा, ऊसाला प्रति टन ५,००० रुपये भाव, दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करणे आणि वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करणे यांचा समावेश आहे.
या आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, सदस्य दिलीप पाटील, ९३८ आदिवासी विकास सोसायटीचे राज्याध्यक्ष कैलास बोरसे, शिवाजी नंदा खिले, पांडुरंग रायते, अजित काळे, वसंत लोणारी, आप्पासाहेब दिघे, वस्ताद दौंडकर, बबन दौंडकर, सोपान महाजन, कैलास लोणारी आणि इतर शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शरद पवार गट, आम आदमी पार्टी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी देखील सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांच्या या तीव्र आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे, आणि त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान या आंदोलनात राज्याच्या विविध भागातून शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यांनी शासनाच्या कर्जमाफीसंबंधित आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे आपला असंतोष व्यक्त केला आणि आपल्या मागण्यांसाठी पुढील आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
