महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
कामांतून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील घटक गावे समृद्ध होतील हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून योजना राबविण्यात येईल.
मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध या ध्येयासाठी चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेत राबविण्यात येतील. त्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे तसेच भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टींग या चार वैयक्तिक कामांच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देण्यात येईल.
ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्याला वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे हाती घेऊन त्याद्वारे कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे व कामाअभावी होणारे स्थलांतर थांबविणे हा आहे. उपरोक्त कामांसाठी आवश्यक असणारे 60:40 अकुशल कुशल प्रमाण संतुलित राहण्यासाठी मग्रारोहयोच्या विविध योजनांच्या जसे की, शेततळे, वृक्ष लागवड, शोषखड्डे, फळबाग लागवड, इत्यादी अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त असलेल्या योजनांच्या संयोजनातून या बाबी दिल्याने प्रत्येक शेतकरी समृध्द (लखपती) होतील असा योजनेचा उद्देश आहे.
गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे– जनावरांसाठी गोठ्यांची जागा ही ओबडधोबड आणि खाचखळग्यांनी भरलेली असते तसेच ती अस्वच्छ असल्याने जनावरांना विविध आजार होतात. गाई आणि म्हशींची कास निकामी होऊन शरीरावर खालच्या बाजूस जखमा होतात. याठिकाणी मौल्यवान मूत्र व शेण साठवता न आल्याने वाया जाते. यासाठी या ठिकाणी चारा आणि खाद्यासाठी चांगली गव्हाण बांधणे तसेच मूत्र संचय टाके बांधण्यात येतील. स्वत:ची जमीन आणि इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी यासाठी पात्र असतील. एका गोठ्यासाठी 77 हजार 188 रुपये खर्च येईल. यासाठी 6 गुरांची पूर्वीची तरतूद रद्द करून 2 गुरे ते 6 गुरे या करिता एक गोठा व त्यानंतर अधिक गुरांसाठी 6 च्या पटीत म्हणजे 12 गुरांसाठी दुप्पट आणि 18 गुरांपेक्षा जास्त गुरांसाठी 3 पट अनुदान देय राहील.
शेळीपालन शेड बांधणे- शेळ्यामेढ्यांकरिता चांगल्या प्रतीचे शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल, मूत्र शेतीमध्ये उत्कृष्ट सेंद्रीय खत म्हणून वापरले जाऊ शकेल. शेळी ही गरीबांची गाय समजली जाते. शासनाचे अनुदान न मिळाल्यास एका भूमिहीन शेतकऱ्याला स्वत:च्या पैशातून 10 शेळ्या विकत घेणेही शक्य होत नाही. 10 शेळ्यांचा गट हा शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ग्राह्य धरला जातो, पण कमी शेळ्या असतील तर शेत मजुराला त्याचा फायदा होत नाही. ही बाब लक्षात घेता किमान 2 शेळ्या असलेल्या भूमीहिन मजुरांना व शेतकऱ्यांना या योजनेला लाभ देता येऊ शकेल. एका शेडसाठी 49 हजार 284 रुपये खर्च येतो. हे शेड सिमेंट व विटा व लोखंडी तुळ्यांच्या आधाराने बांधण्यात येईल. एका कुटुंबास जास्तीत जास्त 30 शेळ्यांकरिता 3 पट अनुदान मंजुर करण्यात येईल.
कुक्कुटपालन शेड बांधणे– कुक्कुटपालनामुळे ग्रामीण भागात कुटुंबांना पूरक उत्पादनाबरोबर आवश्यक पोषक अशा प्राणिजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. मात्र, निवारा चांगला नसल्याने कुक्कुटपक्षांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. चांगल्या निवाऱ्यामुळे रात्रीच्यावेळी त्यांचे, पिल्लांचे आणि अंड्यांचे प्राण्यांपासून संरक्षण होते. प्रत्येक शेडला 49 हजार 760 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 100 पक्षी यशस्वीरित्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थींनी पक्षांची संख्या 150 च्या वर नेल्यास मोठ्या शेडसाठी दुप्पट निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग– शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंगद्धारे प्रक्रिया केल्यास जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन कृषी उत्पादनात भर पडते. सेंद्रीय पदार्थात सूक्ष्म जीवांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते. त्याचा फायदा जमिनीला होतो. याकरिता शेतात एक नाडे बांधण्यासाठी ही योजना आहे. या नाडेपमध्ये सेंद्रिय पदार्थ, कचरा, शेणमाती आणि मातीचे एकावर एक थर रचले जातात. 2 ते 3 महिन्यात काळपट तपकीरी भुसभुसीत, मऊ, दुर्गंधी विरहित कंपोस्ट तयार होते. या नाडेपच्या बांधकामासाठी 10 हजार 537 रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
