बाजारभाव आता कुठे थोडे स्थिरावले असतानाच आता पुन्हा एक वाईट बातमी आहे. दिनांक 1 मे 2025 पासून केंद्र सरकारने निर्यात सवलत परतावा RoDTEP योजनेत मोठे बदल केले आहेत. Onion export rebate withdrawn या बदलांचा थेट फटका कांदा निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना बसणार आहे. आतापर्यंत कांद्यावर मिळणारी ही सवलत आता बंद करण्यात आली असून, त्यामुळे निर्यातीचा खर्च वाढेल आणि परिणामी शेतकऱ्यांना मिळणारा दर कमी होण्याची शक्यता आहे. कांद्यासाठी हे बदल १ जूनपासून लागू होतील.
निर्यात शुल्क सवलत योजना ही केंद्र सरकारची एक आर्थिक परतावा योजना आहे. यामध्ये निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांवर स्थानिक पातळीवर लागणारे विजेचे बिल, ट्रक वाहतूक शुल्क, मंडी फी यांसारख्या खर्चाची काही टक्केवारी सरकार परत देते. ही सवलत वस्तूच्या प्रकारानुसार वेगवेगळी असते. यामुळे निर्यातदारांना जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक दराने माल पाठवणे शक्य होते.
केंद्र सरकारने १ मे २०२५ पासून निर्यात शुल्क सवलत योजनेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यानुसार काही वस्तूंवरील सवलत बंद करण्यात आली असून, नवीन यादीनुसार नव्या दराने सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. ही अधिसूचना भारत सरकारच्या वतीने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि परदेश व्यापार महासंचालक अजय भदू यांच्या सहीने जारी करण्यात आली आहे. या योजनेतून कांदा वगळण्यात आल्याने त्याचा थेट परिणाम निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांवर होणार आहे.
कांद्यावर किती निर्यात सवलत मिळायची?
याआधी कांद्यावर सुमारे १.९ टक्के दराने सवलत मिळत होती. ही सवलत मिळाल्यामुळे निर्यातदारांना होणारा खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना अधिक दर देता येत होता. पण सरकारने 1 मे 2025 पासून लागू केलेल्या नव्या यादीतून कांद्याचचे सर्व एचएस निर्यात कोड वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच आता कांदा निर्यात करताना कोणतीही शुल्क सवलत मिळणार नाही.
हा बदल तांदूळ, मसाले आणि इतर काही कृषी उत्पादने यांच्यावर मात्र लागू होत नाही. बासमती आणि GI (Geographical Indication) मान्यता प्राप्त तांदळाला अजूनही 0.9 टक्के दराने ही सवलत लागू आहे. त्यामुळे बासमती तांदूळ निर्यात करणाऱ्यांना अजूनही काही प्रमाणात फायदा मिळणार आहे.
पण कांद्याचा विचार करता, या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. निर्यातदारांना आता जास्त खर्च येईल आणि ते शेतकऱ्यांकडून कमी दरात कांदा खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारात मिळणारा दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय का घेतला हे स्पष्ट केलेले नाही, पण शेतकऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी आता बाजारातील बदलांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाने कांद्यासारख्या महत्त्वाच्या पिकावर सवलत पुन्हा लागू करावी अशी मागणी होण्याची शक्यता आहे.
कांद्याचे बाजारभाव पडलेले आहेत. त्यात अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झालेला आहे. अशा स्थितीत निर्यात सवलत यादीतून कांदा वगळल्याने बाजारभावावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ही सवलत पुन्हा सुरू करून १० टक्के द्यावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी आमची मागणी आहे.
-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना
