कांदा निर्यातबंदीनंतर कांद्याचे भाव कोसळून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते, मात्र आता ग्राहकांवर बोजा पडू नये या उद्देशाने केंद्राने कांदा आयतीवरच्या अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागण्याची शक्यता बोलून दाखविली जात आहे.
केंद्राने आज या संदर्भात प्रसिद्धी पत्रक जारी केले असून त्यात म्हटले आहे कि,
कांद्याच्या चढ्या भावांबाबत सर्वसामान्य जनता चिंताग्रस्त असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने कांद्याच्या आयातीसाठी फ्युमिगेशनची अट आणि प्लान्ट क्वारंटाईन(पीक्यू) आदेश 2003 नुसार फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्रासंदर्भात अतिरिक्त हमी याबाबतच्या अटींमधील शिथिलीकरण 31 जानेवारी 2021 पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शिथिलीकरण विशिष्ट स्थितीनुसार असेल.
भारतीय बंदरांमध्ये फ्युमिगेशनविना दाखल होणाऱे आणि प्रमाणपत्र नसणारे आयात कांदे आयातदाराकडून अधिस्वीकृतीधारक प्रक्रियाकर्त्याकडून फ्युमिगेट करण्यात येतील. आयात कांद्यांच्या या खेपेची क्वारंटाईन अधिकाऱ्याकडून सखोल तपासणी करण्यात येईल आणि भारतामध्ये उपद्रवी ठरू शकणाऱ्या कीटक आणि रोगविरहित असल्याचे आढळल्यावरच ती खेप बंदरातून बाहेर नेण्याची परवानगी देण्यात येईल. त्याशिवाय तपासणीदरम्यान जर त्यामध्ये पिकावरील संसर्ग किंवा इतर दोष आढळल्यास तो विशिष्ट कंटेनर नाकारला जाईल आणि त्याला परत पाठवण्यात येईल. कांद्याच्या पाती आणि कांद्यावरील बुरशी किंवा कीटक आढळल्यास फ्युमिगेशनद्वारे ते नष्ट करावे लागतील आणि ती खेप अतिरिक्त तपासणी शुल्काविना बंदरातून बाहेर आणण्यास परवानगी देण्यात येईल.
या कांद्यांचा केवळ ग्राहकांना पुरवण्यासाठीच वापर करण्यात येईल आणि पिकांच्या लागवडीसाठी त्यांचा वापर केला जाणार नाही, अशी हमी आयातदारांकडून प्राप्त करणे देखील या अटींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या कांद्यांच्या वापरासाठीच्या खेपांवर पीक्यू आदेश 2003 अंतर्गत आयातीच्या अटींचे अनुपालन न केल्याबद्दल चार पट अतिरिक्त तपासणी शुल्क लावण्यात येणार नाही.
