kanda market: onion-farmers-invite-cm-fadnavis-for-emergency-meeting-at-lasalgaon-apmc-over-price-crash केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्यातबंदी व बाजार दर घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले असून, राज्यातील प्रमुख शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लासलगाव बाजार समितीत विशेष बैठक घेण्याचे आमंत्रण दिले आहे. शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे की, हा प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः पुढाकार घ्यावा.
कांद्याच्या घसरत्या दरामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लासलगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विशेष बैठक घेण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे.
ही मागणी दोन टप्प्यांत करण्यात आली आहे –
1. लेखी पत्राद्वारे संघटनेच्या शिष्टमंडळाने लासलगाव बाजार समितीचे सभापती व सचिव यांची भेट घेऊन मागणी नोंदवली.
2. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना थेट ईमेल करूनही ही विनंती पाठवण्यात आली.
कांदा दरांची चिंतेची स्थिती:
* सध्या सरासरी बाजारभाव ₹800 ते ₹1200 प्रति क्विंटल
* शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च ₹2500 प्रति क्विंटलपेक्षा अधिक
* दिवसेंदिवस होणारे नुकसान वाढत असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी कोलमडली आहे
संघटनेच्या मागण्या:
* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लासलगाव बाजार समितीत येऊन प्रत्यक्ष बैठक घ्यावी
* केंद्र व राज्य सरकारची संयुक्त योजना तयार करावी
*तातडीच्या हस्तक्षेप शिवाय ही समस्या नियंत्रणाबाहेर जाईल, असा इशारा
पत्राचा अंश (मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले):
गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे दररोज आर्थिक नुकसान होत आहे. आपण लासलगाव येथे प्रत्यक्ष बैठक घेऊन कांदा प्रश्नावर तोडगा काढावा, हीच अपेक्षा.”
या पत्रावर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे व नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
संपादकीय निरीक्षण:
लासलगाव ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असून तिथून देशभरातील कांदा भाव ठरतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सहभाग राजकीयदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या निर्णायक ठरू शकतो. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना ही मागणी मोठ्या आशेने करत असून, जर लवकरात लवकर निर्णय न घेतला गेला, तर शेतकरी आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अपडेट राहण्यासाठी:
या मागणीवर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे आता संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. लवकरच बैठकीची तारीख निश्चित होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.