कांद्याच्या निर्यातीमध्ये अडथळा ठरत असलेल्या विविध आर्थिक अटी आणि प्रक्रियात्मक करांवर नाराजी व्यक्त करत निर्यातदार संघटनांनी केंद्र सरकारकडे स्पष्ट मागण्या मांडल्या आहेत. बाजार स्थिरता राखण्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी या मागण्यांचे महत्त्व वाढले आहे.
फलोत्पादन निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग, शेतकरी नेते दीपक पगार यांच्यासह शिष्टमंडळाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट देऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांना काल दिनांक ५ ऑगस्ट रोजी दिले.
नाशिकसह महाराष्ट्रातील या निर्यातदारांनी खास करून रोडटेप कर पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवावा तसेच निर्यातीसाठी लागणाऱ्या वाहतुकीवर किमान ७ टक्के सवलत लागू करावी, निर्यात प्रोत्साहन राशी १.९ टक्कयांवरून ५ टक्के वाढवावी, तसेच शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी प्रमुख मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
वाढत्या लॉजिस्टिक खर्चामुळे भारतातून कांदा निर्यात करणे परवडत नाही. विशेषतः बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळसारख्या प्रमुख आयातदार देशांसोबत पाकिस्तान आणि चीनसारख्या स्पर्धक देशांकडून कांद्याचा पुरवठा स्वस्त दरात होत असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी कमी होते आहे. भारतात कांद्याच्या निर्यातीसाठी आणखी प्रोत्साहन न दिल्यास निर्यातदारांचा सहभाग कमी होण्याचा धोका आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कांद्याच्या निर्यातीसाठी असणाऱ्या अनावश्यक परवानग्या, जीएसटी प्रक्रिया आणि वेळखाऊ नियम यांमुळे होणाऱ्या अडचणींवर त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी विनंती संघटनांनी केली आहे. निर्यात व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने रेल्वे, बंदर सुविधा आणि वाहतूक सवलतींसह स्वतंत्र धोरण आखावे, असेही सुचवले गेले आहे.
केंद्र शासनाने यापूर्वी कांद्याच्या निर्यातीवर किमान निर्यात किंमत (MEP) लागू केली होती, ज्यामुळे निर्यातीवर मर्यादा आल्या होत्या. यामुळे देशांतर्गत पुरवठा वाढला असला तरी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला नाही, तर निर्यातदारांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका सोसला.
सध्या कांद्याच्या दरात पुन्हा स्थिरता येत असताना निर्यात सुरु ठेवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मात्र यासाठी सवलती आणि धोरणात्मक पाठबळ देणे अत्यावश्यक असल्याचे निर्यात क्षेत्रातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अपेक्षित फायदा
यामुळे निर्यातदारांची मालवाहतूक कमी खर्चात होईल, स्पर्धात्मक किंमतीत निर्यात वाढेल, आणि घरात ही सर-व्यापाऱ्यांकडून शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळू शकेल. याशिवाय निर्यातीची बाजारपेठ वाढल्यास स्थानिक मंड्यांतील भाव स्थिर होतील आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट कमी होऊ शकते.