कांदा निर्यातशुल्क (Onion export duty) हटणार का?
कांदा निर्यातशुल्क (onion export duty) काढून टाकून निर्यात खुली केल्यास इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याला जगात महत्त्व प्राप्त होऊन परकीय शुल्क मिळेलच शिवाय देशांतर्गत सध्या पडलेले कांद्याचे बाजारभावही वधारतील. म्हणूनच या मागणीसाठी हॉर्टिकल्चर प्रोड्युस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन (HPEA) अर्थातच फलोत्पादन निर्यातदारांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज नाशिक येथे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान (Central agriculture minister Shivrajsinh Chouhan) यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिहं चौहान हे आज नाशिकच्या दौऱ्यावर असून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील कार्यक्रमात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. दरम्यान या कार्यक्रमानंतर कांदा निर्यातदारांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेऊन कांदा निर्यात शुल्क काढून टाकण्याचे निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग आणि सह सचिव ओमप्रकाश राका यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना निवेदन दिले.
खरीपात कांदा लागवड वाढली
यंदाच्या खरीप आणि लेट खरीपात मागच्या वर्षाच्या तुलनेत कांदा लागवड (increase in kharif onion cultivation) क्षेत्र वाढले असून त्यात सुमारे १३५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थानमधून बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांदा आवक होत आहे. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव पडले असून १० ते २० रुपयांच्या दरम्यान कांदा प्रति क्विंटलने (kanda bajarbhav) विकला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र जर कांदा निर्यात शुल्क जे की सध्या २० टक्के आहे, ते हटविले, तर कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
जागतिक बाजारावर परिणाम
मागच्या पाच वर्षात हवामानबदल आणि नैसर्गिक संकटांमुळे भारतीय कांदा निर्यात होण्याचे प्रमाण घटले असून निर्यातदारांना जागतिक पातळीवर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचवेळी पाकिस्तान आणि चीनसारखे (onion export by china and pakistan) देश या स्थितीचा फायदा घेऊन मुक्त कांदा निर्यात करत आहेत. त्याचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांदा मार्केट खराब होण्यावर होत आहे. त्यामुळेही कांदा निर्यातीवरील बंधने दूर होणे आवश्यक आहेत.
निर्यातीच्या धोरणात सातत्य (SOP for onion export)
कांदा शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळण्यासाठी अचानक निर्यातबंदी करणे किंवा निर्यातीवर निर्बंध आणणे, निर्यात मूल्य किंवा निर्यातशुल्क लावणे यासारख्या गोष्टी केंद्र सरकारने न केल्यास कांदा निर्यात सुरूळीत होण्यासोबतच वाढत्या कांदा आवकेतही शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगले भाव मिळतील असेही या पत्रात म्हटले आहे.
