NDCC bank loan issue: नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्तीच्या उंबरठ्यावर असून गेल्या महिनाभरात जिल्ह्या बँकेच्या वतीने सक्तीचे कर्जवसुली सुरू आहे. त्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांच्या सात-बाऱ्यावर आता बँकेचे नाव लागले असून किरकोळ कर्जासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बँकेने लिलावात काढायला सुरूवात केली आहे.
या प्रकाराविरोधात जिल्हयात मागील दीड वर्षांपासून शेतकरी संघटना समन्वय शेतकरी आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून धरणे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान नुकतेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्हा बँकेची वसुली करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असून त्यामुळे पुन्हा हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे शासन दरबारी कर्जमुक्तीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना घाई घाईने जिल्हा बँकेच्या कर्ज वसुलीच्या ॲक्शन प्लॅनचे आदेश मागे घेण्यात यावे
. सध्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक अवस्था आणि मानसिकता खचली असता, असे आदेश देणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रवृत्त होण्यास कारणीभूत ठरेल अशी भीती शेतकरी संघटनेचे समन्वयक आणि आंदोलनकर्ते भगवान बोराडे यांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात नुकतेच शासनाला निवेदनही देण्यात आले आहे.
निवेदनात असे म्हटले आहे की नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 56 हजार शेतकऱ्यांकडे शेतीचे कर्ज विविध संकटांमुळे व शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे तसेच शासनाने अनेक वेळा कर्जमाफीची घोषणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे कर्ज थकले आहे. शेतकरी अनेक दिवसापासून शासनाने कर्जमाफी द्यावी व सक्तीची कर्ज वसुली बंद करावी ही मागणी करीत आहेत. त्यासाठी 1 जून 2023 पासून आपल्या कार्यालयासमोर (सिव्हिल हॉस्पिटल नाशिक )
समोर शेतकरी समन्वय समिती व 938 आदिवासी सहकारी संस्था संघर्ष समिती आणि इतर शेतकरी संघटनेच्या वतीने 18 महिन्यांपासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांवर कर्ज वसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती करू नये असे समन्वय समिती अध्यक्ष भगवान बोराडे 938 विकास संस्था सहकारी समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे आणि समिती सदस्य दिलीप पाटील सचिव माननीय मनोज वाघ तसेच समिती सदस्य भागवतराव सोनवणे यांनी निवेदन दिले आहे.
