राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध योजनेंतर्गत 2560 लाख रुपयांचे 11 प्रकल्प मंजूर
देशातील सर्वंकष कृषी व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून मधुमक्षिकापालनाचे महत्व लक्षात घेऊन, सरकारने राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु योजनेला (2020-21 ते 2022-23 या) तीन वर्षांसाठी 500 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आत्मनिर्भर भारत चा एक भाग म्हणून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाद्वारे (National Bee Board -NBB) राबवण्यात येत असलेल्या या राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु (NBHM) योजनेद्वारे देशात “मधुर क्रांती” साधण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने मधमाश्या पालनाला प्रोत्साहन देणे व या क्षेत्राचा विकास साधणे ही यामागील उद्दिष्टे आहेत.
शेती व बिगर शेती क्षेत्रात रोजगार निर्मिती, कृषी व बागायती उत्पन्नवाढ, पायाभूत सुविधा विकसित करणे यांसाठी मधुमक्षिका पालन व्यवसायाच्या समग्र विकासाला चालना देणे हे राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
वैज्ञानिक पद्धतीने मधुमक्षिकापालन, मधुमक्षिकापालनातून स्त्री-सबलीकरण, मधमाश्यांचा शेती व बागायती उत्पादन व त्याचा दर्जा वाढवण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या उपयोगाचे तंत्रशुद्ध स्पष्टीकरण या मधुमक्षिकापालनाबद्दल जागृती या उद्देशाने राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु योजनेंतर्गत 2560 लाख रुपयांचे 11 प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली आहे.
मधुमक्षिकापालन ही कृषी आधारित प्रक्रिया असून ती शेतकरी वा ग्रामीण भागातील भूमीहीन मजूरांनाही सर्वंकष शेतीचा (IFS) भाग म्हणून राबवता येईल.
