निफाडमध्ये ४५ शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या लिलावाचा शेतकऱ्यांनी केला तीव्र विरोध; कारवाई स्थगित करण्याची मागणी
ndcc bank farmers loan issue: नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेद्वारे निफाड तालुक्यातील तब्बल ४५ शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींचा लिलाव आज ठेवण्यात आला होता. मात्र या लिलावाला शेतकरी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली प्रखर विरोध करण्यात आला आणि लिलाव कार्यक्रम उधळून लावण्यात आला. त्यामुळे बँकेच्या सक्तीच्या वसुली मोहिमेला जोरदार झटका बसला आहे.
शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, मोती नाना पानगव्हाणे, दत्तू सुळके, बाळासाहेब कोल्हे, भगीरथ कोल्हे, विजय लोखंडे, हरीश शिंदे, विश्वनाथ आहेर, गया जी महाले, जयवंत मापारी, दीपक व नंदू पानगव्हाणे आदींनी एकत्र येत बँकेच्या सहकार भवनातील विभागीय कार्यालयात लिलावास ठाम विरोध केला.
कृषिमंत्र्यांचे स्थगन आदेश बँकेकडून दुर्लक्षित
१७ मे २०२५ रोजी वृत्तपत्रांमधून लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर बँकेकडून संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या. यानुसार आज लिलावाची प्रक्रिया पार पाडली जात होती. मात्र, याच दरम्यान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तीन महिन्यांसाठी सक्तीच्या वसुलीवर स्थगिती दिल्याची माहिती आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिली.
याशिवाय, बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही कारवाई थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते. असे असतानाही जिल्हा बँकेने शेतजमिनी लिलावास काढल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
अधिकाऱ्यांना सुनावले खडे बोल
लिलावाच्या वेळी उपस्थित असलेल्या विभागीय सहनिबंधक कांतीलाल गायकवाड, सहनिबंधक संजय मानकर आणि विशेष वसुली अधिकारी कराड यांना शेतकऱ्यांनी कारवाईविरोधात जोरदार सुनावले. बँकेकडून शेतजमिनी लिलाव करून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, सदर लिलाव त्वरित थांबविण्यात यावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
शेतकरी कुटुंबात भीतीचं वातावरण
लिलावाच्या पार्श्वभूमीवर निफाड तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वाढत्या महागाई, अतीवृष्टी व नापिकीमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या माथी आता जमिनी जाण्याची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे बँकेने थेट जमिनी लिलावाच्या पद्धतीऐवजी सुसंवाद साधून तोडगा शोधावा, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
बँकेला निवेदन देत लिलाव स्थगितीची मागणी
शेतकरी समन्वय समितीने बँकेकडे निवेदन देऊन लिलाव थांबवण्याची मागणी केली. या वेळी उपस्थित असलेले समिती अध्यक्ष व सदस्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत, सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले.
या घटनेनंतर शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी सुरु असलेल्या संघर्षाला अधिक बळ मिळाले असून, जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनीही या कारवाईविरोधात आवाज उठवण्याची शक्यता आहे.
