Sunday, November 30

kanda bajar bhav: कांदा बाजारभाव घसरले; लासलगाव बाजारसमितीचे कृषी मंत्र्यांना पत्र

Kanda bajar bhav and lasalgaon onion market: नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना निवेदन पाठवून कांदा (onion farmers) उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. सध्या कांद्याचे बाजारभाव घसरत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून, निर्यातीस चालना देण्यासाठी RoDTEP दर वाढवण्यासह वाहतूक व विपणन अनुदान देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

बाजार समितीच्या म्हणण्यानुसार, मागील महिन्यात नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याचे दर 1500 ते 1600 रुपये प्रति क्विंटल होते. मात्र, जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात हे दर 1000 ते 1100 रुपयांवर घसरले. शेतकऱ्यांनी मागील चार महिन्यांपासून कांदा साठवून ठेवला होता, तोच आता बाजारात मोठ्या प्रमाणात येत आहे. यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा वाढून भावात घसरण झाली आहे.

या वर्षी मान्सून लवकर सुरू झाल्यामुळे खरीप हंगामातील कांद्याचे आगमनही अपेक्षेपेक्षा लवकर होणार आहे. त्यातच दक्षिण भारतातूनही ऑगस्ट महिन्यात कांदा बाजारात येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भाव आणखी कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे अजूनही जुना कांदा मोठ्या प्रमाणावर साठा स्वरूपात शिल्लक आहे.

या पार्श्वभूमीवर, भारतीय कांदा निर्यात स्पर्धात्मक बनावी यासाठी RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) यामधील सवलतीचा दर किमान पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, असे बाजार समितीने सुचवले आहे. पाकिस्तान आणि चीन या देशांतील निर्यातदारांच्या तुलनेत भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाग पडतो. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांवर अन्याय होतो आहे.

तसेच, अंतर्देशीय आणि सागरी वाहतूक खर्च वाढलेला असल्याने मध्यम व लघु निर्यातदारांना कांदा निर्यात करणे परवडत नाही. त्यामुळे किमान सात टक्के वाहतूक व विपणन अनुदान देण्यात यावे, हीही मुख्य मागणी बाजार समितीने केली आहे.

लासलगाव बाजार समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जगताप यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन पाठवण्यात आले असून, त्यांनी नमूद केले आहे की या मागण्या तातडीने मान्य झाल्यास देशांतर्गत बाजारातील कांद्याच्या दरात स्थैर्य येईल, शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि निर्यात वाढीस मदत होईल.

या निवेदनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने त्वरित लक्ष घालावे, अशी विनंती लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केली आहे.

शेअर करा