India’s Onion Export Drops 50% Due to Export Ban; Nashik Farmers Demand Immediate Policy Change केंद्र सरकारच्या frequent export restrictionsआणि policy uncertainty मुळे भारताची कांदा निर्यात ५०% घटली असून नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची जागा पाकिस्तान आणि चीनने घेतली असून, देशांतर्गत बाजारात सध्या कांद्याचे दर घसरले आहेत. शेतकरी संघटनांनी तातडीने निर्यात धोरणात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
कांदा निर्यातीत मोठी घसरण – आकडेवारी सांगते काय?
* 2022-23: भारतातून **25.25 लाख टन कांद्याची निर्यात
* 2024-25: फक्त 12 लाख टन निर्यात
* यामध्ये फक्त 6% कांदाच देशाबाहेर गेला
* उर्वरित मालाचा साठवणूक खर्च आणि भाव घसरणीचा फटका
शेतकऱ्यांचे संकट – Market Rate Crash आणि Over Supply:
* सध्या नाशिक, जळगाव, अकोला, अहमदनगर इ. भागांत दर ₹800–₹1100 प्रति क्विंटल
* Export बंदीमुळे देशांतर्गत मार्केटमध्ये supply overstocked
* शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून येत नाही
* अनेक शेतकरी माल साठवून ठेवत असल्याने गोडावून खर्च वाढतोय
भारताची जागा घेतली पाकिस्तान आणि चीनने:
* भारतातील बंदीमुळे Bangladesh, Malaysia, Gulf countries मध्ये पाकिस्तान व चीनचा कांदा मोठ्या प्रमाणात पोहोचतोय
* भारतीय कांद्याला मिळणारी international demand घटली.
* एकदा जागा गेल्यावर ती पुन्हा मिळवणे कठीण – असा व्यापाऱ्यांचा इशारा
बांगलादेश व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया – भारताच्या धोरणावर उघड टीका
* Sona Masjid Import-Export Group (Bangladesh) ने 31 जुलै रोजी भारत सरकारच्या आकस्मिक धोरण बदलांवर नाराजी व्यक्त केली
* त्यांचे म्हणणे आहे की भारताने निर्यात धोरणात सातत्याने बदल केल्याने आणि निर्यात बंदी केल्याने कांदा बाजारभावाचे नुकसान झाले. भारत केव्हाही निर्यातबंदी करू शकतो असे त्यांचे म्हणणे एका पत्राद्वारे त्यांनी स्थानिक सरकारकडे मांडले आहे.
शेतकरी संघटनांची मागणी – “Export Policy ला Stability द्या”
* कांदा निर्यातबंदी तात्काळ उठवावी
* IP प्रक्रिया पुनः सुरू करून International Buyer Confidence निर्माण करावा
* कांद्याला हमीभाव मिळण्यासाठी MSP-based procurement सुरू करावी
* दीर्घकालीन कृषी निर्यात धोरणाची घोषणा व्हावी
भारताच्या कांद्याची जागतिक बाजारात पत अजूनही टिकू शकते, पण त्यासाठी धोरणात्मक Consistency, Transparency आणि Market Linkagesआवश्यक आहेत. जर ही संधी गमावली, तर भारतीय कांदा उत्पादकांना अजून मोठा फटका बसू शकतो. केंद्र सरकारने वेळ वाया न घालवता तातडीने निर्यात धोरणात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.