“Indian Government Removes Onion Export Duty, Bringing Relief to Farmers and Traders केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क (onion export duty) पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वित्त मंत्रालयाच्या (राजस्व विभाग) अधिसूचनेनुसार, 1962 च्या सीमाशुल्क अधिनियमांतर्गत लावण्यात आलेले निर्यात शुल्क “शून्य” करण्यात आले आहे. दिनांक १ एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.
मागील निर्णय आणि शेतकऱ्यांची अडचण
गेल्या काही महिन्यांत, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर विविध निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते, ज्यामुळे त्यांच्यात नाराजी पसरली होती.
कांदा निर्यातदार, व्यापारी आणि उत्पादक शेतकरी निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी मागील काही दिवसांपासून सातत्याने करत होते. त्यांच्या मते, निर्यात शुल्कामुळे भारतीय कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता कमी झाली होती, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत होता.
महाराष्ट्र विधानसभेत आश्वासन
महाराष्ट्र विधानसभेत अलीकडेच कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली होती. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या.
नवीन निर्णयामुळे किती होणार वाढ
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांना दिलासा मिळेल. निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे भारतीय कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढेल आणि निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. दरम्यान नवीन निर्णयामुळे येत्या सोमवारपासून कांदा बाजार दीड ते दोन रुपयांनी वधारण्याची शक्यता लासलगाव कांदा व्यापारी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ॲग्रो तंत्रशी बोलताना व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत बाजारभाव वधारतील याची पुष्टी केली आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, असे सांगितले जात आहे.
चांगला पण उशिराचा निर्णय
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क (onion export duty) रद्द केले हा निश्चितच चांगला निर्णय झाला आहे परंतु शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात सरकारने खूप उशीर केला आहे असंख्य शेतकऱ्यांचा कांदा हा मागील काही कालावधीत अगदी कवडीमोल दरात विक्री झालेला आहे आता राज्यात मुबलक प्रमाणात उन्हाळी कांद्याच्या लागवड झालेली आहे त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात कांद्याची आवकही वाढणार आहे सरकारने आता कांदा निर्यातीवर अनुदान द्यावे तरच शेतकऱ्यांना कांद्याला दरवाढ मिळेल.
-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
