“कर्जमाफी होईल तेव्हा होईल, पण आधी व्याज माफ करा!

– शेतकऱ्यांचा नाशिक जिल्हा बँकेसमोर ठाम निर्धार; थकबाकीदार शेतकऱ्यांना एकरकमी सामोपचार योजना नाकारली; मुद्दलाचे दहा हप्ते आणि व्याज माफ करण्याची मागणी

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून सुरू असलेल्या सक्तीच्या कर्ज वसुलीला विरोध करत थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा व्याज माफी आणि मुद्दलाचे हप्ते करण्याची ठाम मागणी केली आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांच्या नेतृत्वाखाली ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी बँकेचे प्रशासक संतोष बिडवे यांना तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देण्यात आले.

या मागणीचा मुख्य सारांश असा –

शेतकऱ्यांनी मागील दोन वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. जून २०२३ पासून हे आंदोलन सुरू असून ५ ते ६ हजार शेतकरी सहभागी आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आमचं व्याज माफ करा, मुद्दलाचे दहा समान हप्ते करा, आणि राज्य शासनाने होणारे व्याज स्वतः भरावे. आम्ही आमच्या ऐपतीप्रमाणे हप्त्यांमध्ये पैसे भरू.”

या संदर्भात आधीही अनेक वेळा नाशिक आणि मुंबई येथे कृषी, सहकार, अर्थ आणि शिक्षण मंत्र्यांसमवेत बैठका झाल्या. मंत्र्यांनी शब्द दिला, मात्र अद्याप कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. चार जुलै रोजी कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधाला डावलून सामोपचार योजना मंजूर केली, याचा शेतकरी वर्गाला तीव्र विरोध आहे.

तीन ऑगस्ट रोजी नाशिकमध्ये आयोजित रानभाजी महोत्सवात शिक्षणमंत्री दादा भुसे, मंत्री नरहरी झिरवळ आणि कोकाटे यांना शेतकऱ्यांनी पुन्हा निवेदन दिलं. त्यावर मंत्र्यांनी, “तुम्ही मुद्दल भरा, आम्ही व्याज माफ करू,” असे आश्वासन दिले. मात्र, यालाही कोणतेही लेखी समर्थन नाही.

आजच्या बैठकीतही प्रशासक बीडवे यांनी शेतकऱ्यांना “शासनाकडून आदेश आल्यावरच व्याज माफ करू” असे स्पष्ट केलं. पण शेतकऱ्यांनी याला नकार दिला आणि आपल्या मागण्यांची शिफारस शासनाकडे करावी, असे आग्रहपूर्वक सांगितले. त्यांनी जिल्हाधिकारी जलल शर्मा, विभागीय सहनिबंधक निकम आणि जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलानी यांचीही भेट घेतली.