योजना

शेती व्यवसाय करताना अनेकदा अपघात होतात. त्यात अंगावर वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात असतात. मात्र आता अपघातामुळे मृत्यू ओढवल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनातर्फे अर्थसहाय्य देण्यात येते. शेतकऱ्याला अपघात झाल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य देण्यात येते. या कालावधीसाठी राज्यातील सर्व सातबाराधारक शेतकऱ्यांचा विमा हफ्ता शासनामार्फत भरण्यात येत असून दोन लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात येतो. अपघात होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विमा प्रस्ताव, विमा कालावधीत तसेच विमा कालावधी संपल्यानंतरही 90 दिवसापर्यंत केव्हाही विमा कंपनी...

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग महाराष्ट्रासह देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अटल वयो अभ्युदय योजना (एव्हीवायएआय) नावाची एकछत्री योजना राबवत आहे. यात खालील घटकांचा समावेश आहे, ते म्हणजे: (i)ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक कार्यक्रमाची योजना (आयपीएसआरसी); (ii)ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य कृती योजना (एसएपीएसआरसी); (iii)राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरव्हीआय); (iv) (अ) ज्येष्ठ सक्षम नागरिकांना सन्मानाने पुन्हा रोजगार मिळावा याअनुषंगाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपजीविका आणि कौशल्य उपक्रम (एसएसीआरईडी ) ;        (ब ) सामाजिक पुनर्रचनेच्या उद्देशाने कृती गट (एजीआरएएसआर गट):जेष्ठ नागरिक बचत गट; (v)जेष्ठांचा सहभाग असलेल्या रुपेरी अर्थव्यवस्थेला चालना; (vi)वृद्धांच्या काळजीसाठी उद्योकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सामाजिक दायित्व निधीचे योग्य प्रकारे वितरण ; (vii) ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी जागरूकता ...

सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार मिळण्याचे दृष्टिने जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात. सुधारीत बीज भांडवल योजनाया योजनेअंतर्गत किमान 7 वा वर्ग पास असलेल्या आणि 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेअंतर्गत व्यवसाय/ सेवा उद्योग, उद्योग या प्रकारातील रुपये 25 लक्ष प्रकल्प् मर्यादा असलेली कर्ज प्रकरणे मंजुरी करीता शिफारस करण्यात येत असून अर्जदाराला 15 टक्के ते 20 टक्के मार्जीन मनी म्हणजे जास्तीत जास्त रुपये 3.75 लक्ष रुपये 6 टक्के दराने वितरीत केली जाते. त्यांची माहिती आज आपण पाहू यात… प्रकल्पाची किंमत रुपये 10 लाखाच्या आत असल्यास अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गीयांना 20 टक्के मार्जीन मनी वितरीत करण्यात येत असते. १...