Friday, November 28

योजना

मातृ वंदना योजनेतून मातांना मिळतो ५ हजार रुपयांचा लाभ
योजना

मातृ वंदना योजनेतून मातांना मिळतो ५ हजार रुपयांचा लाभ

अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तसेच प्रसुतीनंतर क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे अशा गर्भवती महिला व माता कुपोषित राहून त्यांचे व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यांच्यासाठी यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात लागू केली आहे. योजनेची वैशिष्ट्ये १.  राज्यात 1 जानेवारी 2017 रोजी अथवा त्यानंतर कुटुंबातील पहिल्या अपत्यासाठी गरोदर असणाऱ्या सर्व पात्र गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता या योजनेसाठी पात्र असतील. २.  ही योजना एकवेळ आर्थिक लाभाची असून पहिल्या जिवीत अपत्यापुरतीच मर्यादित असून या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल. ३.  नैसर्गिक गर्भपात झाल्यास किंवा मृत बालक जन्मल्यास त्या टप्प्यापुरताच लाभ लागू राहील. ४.  या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थ...
बेघर व गरजूंसाठी महाआवास अभियान
योजना

बेघर व गरजूंसाठी महाआवास अभियान

20 नोव्हेंबर या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून देशात 20 नोव्हेंबर 2016 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 पासून महाराष्ट्रात  ‘महाआवास अभियान-ग्रामीण’ राबविण्यास सुरूवात झाली. हे महा आवास अभियान दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 ते 5 जून 2021 या कालावधीत राबविण्यात आले आणि या अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आलेली गतिमानता व गुणवत्तावाढ विचारात घेऊन 20 नोव्हेंबर 2021 ते 31 मार्च, 2022 पर्यंत पुन्हा ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ हे सन 2021-22 या वर्षामध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या क...
उद्योजक होण्यासाठी भांडवलाची अडचण आहे? या योजनेचा घ्या लाभ
योजना

उद्योजक होण्यासाठी भांडवलाची अडचण आहे? या योजनेचा घ्या लाभ

देशामध्ये होतकरु, बुद्धिमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत. परंतु आर्थिक पार्श्वभूमी चांगली नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग / व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी त्यांना काही अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. या सर्व बाबींचा विचार केंद्र शासनाने मुद्रा बँक योजना सुरु केली. कर्जाचे तीन गटात वर्गीकरण- १. शिशु गट : रु.10,000 ते 50,000 २. किशोर गट : रु. 50,000 ते 5 लक्ष ३. तरुण गट : रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष या योजनेंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादींमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इत्यादी लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतूद आहे. कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी...
आंतरजातीय विवाह करताय? असा मिळेल योजनेचा लाभ
योजना

आंतरजातीय विवाह करताय? असा मिळेल योजनेचा लाभ

आंतरजातीय विवाह करत असाल तर ही योजना तुमच्यासाठी.  आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.. १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे.   पात्रता  या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करुन अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू अथवा शिख अथवा बौध्द धर्मियांनाही लागू झालेली आहे. त्यानुसार बौध्द धर्मात धर्मांतर ...
आर्थिक परिस्थिती नसताना आई आणि बाळाची काळजी घेते ही योजना
योजना

आर्थिक परिस्थिती नसताना आई आणि बाळाची काळजी घेते ही योजना

गर्भवती मातांची काळजी घेण्यासाठी अनेक प्रकारचे उपक्रम आरोग्य खात्याकडून राबविले जातात. यामध्ये प्राधान्याने गर्भवती मातांची गाव स्तरावर आरोग्य यंत्रणेकडे नोंद व्हावी म्हणून आशा कार्यकर्तीमुळे नोंद करण्याची सोय झाली आहे. आज प्रत्येक गावात आशा कार्यकर्तीची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे गर्भवती मातेची काळजी आणि लोहयुक्त गोळ्या देण्याबाबत सुलभता आली आहे. गर्भवती मातेचा प्रसूतीकाळ येईपर्यंत आशा कार्यकर्ती आणि गावातील परिचारिका मातेचे वाढते वजन आणि औषधाचा पुरवठा करतात. जननी सुरक्षा योजना ही मुख्यत: गरीब व मागासवर्गीय कुटुंबांसाठी आहे. होणारे बाळ आणि आई राहते सुरक्षीत- त्यानंतर गर्भवती मातेची प्रसूती ही रुग्णालयात व्हावी या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणा तयार असते. या सर्व गोष्टीचा एकत्रित परिणाम म्हणून संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण शंभर टक्क्यापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. संस्थात्मक प्रसूतीमुळे प्रत्येक गर्भ...
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतंर्गत महाराष्ट्रात सर्वाधिक लाभार्थी
योजना

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतंर्गत महाराष्ट्रात सर्वाधिक लाभार्थी

 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतंर्गत सर्वाधिक लाभार्थी  राज्य म्हणून महाराष्ट्र अव्वलस्थानी असल्याची माहिती आज केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत दिली. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाय) अंतर्गत कंपन्यांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जांनुसार महाराष्ट्रातून एबीआरवाय मधून सर्वाधिक लाभ घेतला असल्याचे श्री. तेली यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील एकूण 17,524 कंपन्यांमधील 6,49,560 कर्मचाऱ्यांनी 4,09,72,34,366 इतकी रकम वर्ष 2019-20 ते आर्थिक वर्ष 2021-22 या कालावधीत उचलली आहे.  महाराष्ट्र पाठोपाठ गुजरात, कर्नाटक या राज्यातील कामगारांनी रकम उचलली आहे. केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) दाव्यांच्या निपटाऱ्यांची प्रक्रिया कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) जानेवारी 2020 मध्ये सुरु केली होती. महामारी, पूर, भूकंप इत्यादी आपत्तीच्या वेळी इपीएफ सदस्...