योजना

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या आर्थिक निकषात वाढ करण्याचा निर्णय निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. आदिवासी लोकसंख्या 1500 पेक्षा जास्त असलेल्या भागात 75लाख रुपये, 1000 ते 1499 पेक्षा जास्त असलेल्या भागात 50 लाख रुपये, 500 ते 999 पेक्षा जास्त असलेल्या भागात 35 लाख रुपये, 499 पेक्षा कमी आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या 25 लाख रुपये अशा सुधारीत आर्थिक निकषांमध्ये 5 वर्षांपर्यंत कामे घेता येतील. “ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा” ही योजना सन 2021-22 पासून राज्यस्तरावर वर्ग करण्यात आली आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र,माडा,मिनीमाडा व आदिवासी उपयोजना बाह्य  क्षेत्राबाहेरील  50 टक्के व त्यापेक्षा जास्त अनुसुचित जमातीची  लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या / पाडे / व...

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील अपंग नागरिकांना दरमहा सरकार काही ठराविक वेतन देते. ही एक चांगली योजना आहे. आज आपण या योजनेबद्दल जाणून घेऊ यात. तिचे नाव आहे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत ती चालविली जाते. कोण होऊ शकतात लाभार्थी: दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या अपंग लाभार्थ्यांपैकी फक्त 18 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील 80% हून जास्त अपंग असलेले किंवा एक किंवा एका पेक्षा जास्त अपंग असलेले किंवा बहू अपंग असलेले (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंग असलेल) लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञ...

बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली असून या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात २ ऑॅक्टोबर, २०१३ पासून सुरू झाली. पीडितांना किमान रु. २ लाख ते ३ लाख पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार जाते. योजनेची पार्श्वभूमी : बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतांनाच या गुन्ह्यातील पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविेशास पुन्हा मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. पुन:स्थापक न्यायाच्या तत्वानुसार अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय सहाय्य देणे, तसेच समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करुन त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक ...