Sunday, November 30

योजना

Bamboo scheme: हिरव्या सोन्यातून पैसे कामविण्याची शेतकऱ्यांसाठी अशी आहे योजना
योजना

Bamboo scheme: हिरव्या सोन्यातून पैसे कामविण्याची शेतकऱ्यांसाठी अशी आहे योजना

Bamboo scheme: बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास "हिरवे सोने" (green gold) असे संबोधले जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला " गरीबांचे लाकूड " (timber of poor) असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरीत व दिर्घायु प्रजाती आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱयांना आर्थिक सुरक्षा (economic security) मिळण्याची क्षमता आहे. असा आहे वाव : देशात बांबूची बाजारपेठ सुमारे रु.२६,००० कोटीची असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्रीज, प्लाय बोर्ड इत्यादी समाविष्ठ आहे. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करुन ग्लोबल वार्मिंगलाही मात देण्याची अमर्यादित क्षमता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन बांबूचा समुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग गरीब ज...
Biogas scheme: शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा नॅशनल बायोगॅस प्रोग्राम; मिळते अनुदान
योजना

Biogas scheme: शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा नॅशनल बायोगॅस प्रोग्राम; मिळते अनुदान

Biogas scheme: नॅशनल बायोगॅस प्रोग्राम ह्या कार्यक्रमाची सुरूवात 1981-82 मध्ये बायोगॅस विकासासाठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या रूपाने करण्यात आली. अनेकांनी तिचा लाभ घेतला आहे. स्वताचे इंधन स्वतःच तयार करता येते. या बायोगॅसचे विविध प्रकारचे मॉडेल असता. त्यात आता ड्रम मॉडेलचीही भर पडली आहे. हे मॉडेल फ्लॅट धारकांनाही वापरता येते. आपल्या आवश्यकतेनुसार या मॉडेलची निवड करावी लागते. असा आहे योजनेचा उद्देश : १. ग्रामीण घरांना कुटुंब-पातळीवरील छोट्या बायोगॅस संयंत्रांद्वारे स्वयंपाकासाठी इंधन व सेंद्रीय खत पुरवणे २. ग्रामीण भागातील महिलांची ढोरमेहनत कमी करणे, जंगलांवर येणारा दबाव कमी करणे व ह्यांद्वारे होणारे सामाजिक फायदे अधोरेखित करणे ३. खेड्यांमधील स्वच्छतागृहे बायोगॅस संयंत्राशी संलग्न करून तेथील सांडपाण्याची व्यवस्था सुधारणे या संस्था करतील मदत: या योजने अंतर्गत बायोगॅस संयंत्रांच्...
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना
योजना

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना

स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतिगृह सुरु करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यात येतील. एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा १० जिल्ह्यांमधील  ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात २३२ साखर कारखाने असून यामधून ८ लाख ऊस तोड कामगार काम करतात.  या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असून त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे.  मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व...
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना
योजना

पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना

सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 (आंबिया बहार) पिक : संत्रा (आंबिया बहार). समाविष्ठ जिल्हे :  अहमदनगर,  अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, परभणी, पुणे, जालना, वर्धा, अकोला, हिंगोली, बीड.  (एकूण जिल्हे-13) फळपिकाचे नाव हवामान धोका व कालावधी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रती हेक्टर रु)   संत्रा (आंबिया बहार) 1) अवेळी पाऊस दि.1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर सलग 7 दिवसात एकूण 30 मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास रु. 20,000/- देय होईल. (कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. 20,000/-) 2) कमी तापमान दि. 16 जानेवारी  ते 28 फेब्रुवारी 1. सलग 5 दिवस 10 डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान राहिल्यास रु. 8,000/- देय होईल. 2. सलग 7 दिवस 10 डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान राहिल्यास रु. 12,000/- देय होईल. 3. सलग 8 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस 10 डिग्री सेल्स...
प्रधानमंत्री आवास योजनेची पुनर्रचना
योजना

प्रधानमंत्री आवास योजनेची पुनर्रचना

ग्रामीण भागात “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण कुटुंबांसाठी मार्च 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधा असलेली 2.95 कोटी पक्की घरे बांधण्यासाठी साहाय्य पुरवण्याचे  उद्दिष्ट ठेवून 1 एप्रिल, 2016 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) राबवत आहे.  एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टापैकी 2.62 कोटी (एकूणपैकी  88.81%) घरे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निर्धारित करण्यात आली आहेत, 2.27 कोटी (76.9) लाभार्थ्यांना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी घरे मंजूर केली आहेत, 9.3.2022 पर्यंत 1.74 कोटी घरे पूर्ण झाली आहेत. घरांसाठीच्या मंजुरीची  गती वाढवण्यासाठी मंत्रालय विविध पावले उचलत आहे आणि मार्च 2024 पर्यंत उद्दिष्ट  साध्य करण्यासाठी विविध पावले उचलत आहे. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत: राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लक्ष्यांचे वेळेवर वाटप. मंत्री/सचिव/अतिर...
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या अंतर्गत 1.75 कोटी घरांची उभारणी पूर्ण
योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या अंतर्गत 1.75 कोटी घरांची उभारणी पूर्ण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये (09.03.2022 रोजी) बांधलेल्या घरांचा राज्यनिहाय तपशील पुढील परिशिष्टात दिलेला आहे. Annexure    (units in Nos.) SNo Name of State/UT Houses constructed during the financial year 2020-2021 Houses constructed during the financial year 2021-2022* 1 ARUNACHAL PRADESH 2,417 875 2 ASSAM 1,31,282 70,039 3 BIHAR 10,48,591 5,30,255 4 CHHATTISGARH 59,685 22,791 5 GOA 87 19 6 GUJARAT 54,890 45,507 7 HARYANA 1,232 178 8 HIMACHAL PRADESH 605 1,384 9 JAMMU AND KASHMIR 21,746 37,388 10 JHARKHAND 2,43,991 2,38,008 11 KERALA 880 2,173 12 MADHYA PRADESH 2,62,067 5,23,531 13 MAHARASHTRA 1,83,719 1,58,810 14 MANIPUR 2,779 2,938 15 MEGHALAYA 5,642 6,029 16 MIZORAM 1,128 1,102 1...