Thursday, November 27

योजना

राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध योजना
योजना

राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध योजना

राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध योजनेंतर्गत 2560 लाख रुपयांचे 11 प्रकल्प मंजूर देशातील सर्वंकष कृषी व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून मधुमक्षिकापालनाचे महत्व लक्षात घेऊन, सरकारने राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु योजनेला (2020-21 ते 2022-23 या) तीन वर्षांसाठी 500 कोटी रुपये  मंजूर केले आहेत. आत्मनिर्भर भारत चा एक भाग म्हणून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाद्वारे (National Bee Board -NBB) राबवण्यात येत असलेल्या या राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मधु (NBHM) योजनेद्वारे देशात “मधुर क्रांती” साधण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने मधमाश्या पालनाला प्रोत्साहन देणे व या क्षेत्राचा विकास साधणे ही यामागील उद्दिष्टे आहेत. शेती व बिगर शेती क्षेत्रात रोजगार निर्मिती, कृषी व बागायती उत्पन्नवाढ, पायाभूत सुविधा विकसित करणे यांसाठी मधुमक्षिका पालन व्यवसायाच्या समग्र विकासाला चालना देणे हे राष्ट्रीय मधुमक...
187.03 लाख किसान क्रेडिट कार्डांचे वितरण
योजना

187.03 लाख किसान क्रेडिट कार्डांचे वितरण

शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी फेब्रुवारी 2020 पासून किसान क्रेडिट कार्ड ही विशेष योजना सुरू केली गेली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि नाबार्डने दिलेल्या माहितीनुसार दिनांक 29 जानेवारी 2021 पर्यंत 1.76 लाख कोटी रुपयांच्या पतमर्यादेसह 187.03 लाख किसान क्रेडिट कार्डांचे वितरण देशभरातील शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. ही माहिती केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा काय लाभ आहे पैशाच्‍या वाटपाच्‍या पध्‍दती सोप्‍या करते नगद आणि स्‍वरूपासंबंधी कठिणपणा काढून टाकते प्रत्‍येक पिकासाठी कर्जाकरीता अर्ज करण्‍याची गरज नाही शेतकरयासाठी व्‍याजाचा भार कमी करणे शक्‍य करीत कोणत्‍या ही वेळी खात्रीलायकपणे कर्ज मिळण्‍याची हमी शेतकरयाच्‍या सवडी आणि निवडीप्रमाणे बियाणे, उर्वरके खरेदी करण्‍यास ...
शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना राज्य योजना म्हणून राबविणार
योजना

शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना राज्य योजना म्हणून राबविणार

रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांची माहिती मुंबई, दि. ५  : ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेंतर्गत गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे, भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग या कामांना सर्वोत्तम प्राधान्यक्रमाने सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणार असून शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनांना राज्य योजना म्हणून राबविण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले. रोहयो मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश हा ग्रामीण भागातील व्यक्तींना अकुशल कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करून देणे व त्याव्दारे कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करणे हा आहे. मुलभत सुविधा कोणती द्यावी याकरिता शर...
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत वर्षाकाठी 5.5 कोटी शेतकर्‍यांचा समावेश
योजना

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत वर्षाकाठी 5.5 कोटी शेतकर्‍यांचा समावेश

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ठळक मुद्दे केंद्रीय अर्थ आणि  कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 सादर केले. कोविड योद्धयांना समर्पित आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 चे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेतः शतकातून एकदा होणाऱ्या महामारी संकटाच्या काळात जीवन आणि उपजीविकेचे संरक्षण कोविड-19 साथीचा आजार देशभर पसरला असताना, दीर्घकालीन फायद्यासाठी अल्पकालीन वेदना सोसण्याच्या तयारीने भारताचे प्रयत्न जीवन आणि उपजीविका वाचाविण्यावर  केंद्रित  होते. भारताच्या धोरणामुळे आलेख संरेखित झाला आणि सर्वात वाईट परिस्थितीची शक्यता सप्टेंबर 2020 पर्यंत पुढे ढकलली गेली. कृषी आणि अन्न व्यवस्थापन कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे देशभर लावलेल्या लॉकडाऊन सारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील भारताच्या कृषी (आणि सहाय्यक काम) क्षेत्रामध्ये लवचिकता दिसून आली. 2020-21 दरम्यान (प्रथम आगाऊ अंद...
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच
योजना

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेला पाच वर्षे पूर्ण प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेला आज पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी देशभरातील या योजनेशी संबंधितांशी दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी योजनेविषयी जागृती आणि प्रसार करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना अगदी कमी आणि समान हप्त्यांमध्ये त्यांच्या पिकाबाबत व्यापक तसेच सर्वंकष सुरक्षा मिळावी या हेतूने 13 जानेवारी 2016 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेची देशभरात प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल तोमर यांनी यावेळी राज्य सरकारे, बँका आणि विमा कंपन्यांचे अभिनंदन केले. या योजनेमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याची काही ठळक उदाहरणे त्यांनी यावेळी सांगितली. यात आंध्रप्रदेश आणी कर्नाटकातील द...
केवळ १५ हजारात ३ एचपीचा पंप; तर ३४ हजारात ७.५ एचपीचा
योजना

केवळ १५ हजारात ३ एचपीचा पंप; तर ३४ हजारात ७.५ एचपीचा

कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्धारे वीज सौर कृषीपंपाची किंमत रु.1.56 लक्ष (३ HP), रु. 2.225 लक्ष (5 HP), रु. 3.435 लक्ष (7.5 HP) पंपाच्या किंमतीच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकडून सौर कृषीपंपाच्या किंमतीच्या10 % व अनुसूचीत जाती व जमातीच्या लाभार्थ्याकडून 5 % या दराने अंशदान घेणार. राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा निश्चित पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी पंप वीज जोडण्यांना सौर ऊर्जेद्धारे विद्युतीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.   एक लाख सौर पंप उभारण्यासाठी 1969.50 कोटी खर्च अपेक्षित असून 30 टक्के म्हणजे 585 कोटी केंद्राकडून व 173 कोटी लाभार्थींकडून उपलब्ध होणार आहेत.  1211 कोटी इतका...