Sunday, November 30

योजना

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेचे असे आहेत फायदे
योजना

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेचे असे आहेत फायदे

सन 2007-08 पासून राज्यात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबविण्यात आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील अभियानाचा आढावा घेऊन 12 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सदर अभियानाअंतर्गत भात, गहू, कडधान्य, व भरडधान्य पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. सन २०१४-१५ पासून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ व २०१९-२० ही वर्षे केंद्र शासनाने पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) वर्षे म्हणून जाहीर केली आहेत. त्यास अनुसरून सन २०१८-१९ पासून केंद्र शासनाने पूर्वीच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य अभियानात बदल करून दोन स्वतंत्र अभियाने राबविण्याचे धोरण अंगिकारले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य अंतर्गत मका पिक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) अंतर्गत ज्वारी, बाज...
योजना कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान
योजना

योजना कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान

कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे. जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचविणे. प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये जागरुकता निर्माण करणे. धोरण : कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे अनुदान या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल: १) ट्रॅक्टर २) पॉवर टिलर ३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे ४) बैल चलित यंत्र/अवजारे ५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे ६) प्रक्रिया संच ७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान ८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे ९) ...
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जासाठी उत्पन्न मर्यादेत ८ लाखपर्यंत वाढ
योजना

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जासाठी उत्पन्न मर्यादेत ८ लाखपर्यंत वाढ

मुंबई, दि. 12 : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता आता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. आतापर्यंत ही उत्पन्न मर्यादा वार्षिक अडीच लाख रुपये इतकी होती. आता उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील, असे श्री. मलिक यांनी सांगितले. मंत्री श्री. मलिक म्हणाले, राज्य शासनाकडून मिळालेल्या भागभांडवलाच्या निधीतून मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन आणि ज्यू समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. 18 ते 32 वयोगटातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्...
कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना घोषित
योजना

कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना घोषित

प्रत्येक महसुली विभागात पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख व १५ लाख रुपयांचे बक्षीस प्रत्येक महसूल विभागात पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख व १५ लाख रुपये इतक्या निधीची विकासकामे मंजूर केली जाणार मुंबई, दि. २ : राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन मिळावे व गावे लवकरात लवकर कोरोनामुक्त होऊन त्याद्वारे तालुका, जिल्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य लवकरात लवकर कोरोनामुक्त व्हावे यासाठी राज्यात कोरोनामुक्त गाव स्पर्धा घेण्यात येत असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे केली. मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच जनतेशी संवाद साधताना कोरोना संसर्गाला गावच्या वेशीवरच रोखलेल्या गावांचा गौरव केला होता. या उपक्रमास आता अधिक चालना देण्यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. कोरोनामुक्त ग...
जिल्हास्तरावरील योजनेत बदल; शेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता
योजना

जिल्हास्तरावरील योजनेत बदल; शेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता

पात्र पशुपालकांनी सुधारित योजनेचा लाभ घेण्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार यांचे आवाहन मुंबई, दि. 13 : जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याने पात्र पशुपालकांनी सुधारित योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केले आहे. मंत्री श्री.केदार म्हणाले, सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या योजना ह्या सन 2011 मध्ये निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे राबविण्यात येत होत्या. तेव्हापासून आजपावेतो (मागील 10 वर्षात) या योजनेतील दरामध्ये कोणत्याही प्रकारे सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. शेळी/ मेंढीच्या खरेदी दरामध्ये मागील 10 वर्षात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे योजना व्यावहारिकदृष्ट्या राबविणे शक्य होत नसल्याने, या योजनेचा अपेक्षित लाभ ग...
सामाजिक न्याय योजनांसाठी सव्वा चौदाशे कोटी रुपये निधी
योजना

सामाजिक न्याय योजनांसाठी सव्वा चौदाशे कोटी रुपये निधी

कोरोनाच्या अनुषंगाने कडक निर्बंधांच्या काळात गरीब जनतेला दिलासा मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने यापूर्वीच विशेष पॅकेज घोषित केले आहे. यामधून सामाजिक न्याय विभागांतर्गत संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ, वृद्धापकाळ वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन व दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील ३५ लाख लाभार्थ्यांना एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे प्रतिमहिना एक हजार रुपये प्रमाणे दोन महिन्यांचे अर्थसहाय्य देण्यासाठी १ हजार ४२८ कोटी ५० लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जिल्हास्तरावर योजनेच्या लाभार्थीच्या संलग्न बँक खात्यांवर ही रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधक नियमावली संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार उप...