Monday, December 1

योजना

बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्र उभारणी योजना; आपण लाभ घेतलात ?
योजना

बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्र उभारणी योजना; आपण लाभ घेतलात ?

केंद्र पुरस्कृत बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियान (एसएमएसपी) या योजनेतील बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्र उभारणी बाबतचा आढावा आज कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतला. या योजनेत चांगल्या पद्धतीने सुरु असलेल्या शेतकरी बियाणे उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट, अन्नधान्य उत्पादक संघ आदींचा सहभाग घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. केंद्र पुरस्कृत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान अंतर्गत असणारी बियाणे व प्रक्रिया साठवण केंद्र उभारणी ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. राज्यात या प्रकल्पासाठी 50 प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट्य निश्चित करण्यात आले होते. महत्त्वाच्या पिकांचे क्षेत्र लक्षात घेऊन  लक्षांक निर्धारित करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने एकूण 48 प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी 42 प्रस्ताव पात्र ठरले. उर्वरित पैकी चार रद्द तर दोन अपात्र ठरवण्यात आले. आजमितीस एकूण 16 प्रकल्प पू...
आवास योजनेअंतर्गत  3.61 लाख घरांच्या प्रस्तावाला मंजुरी
योजना

आवास योजनेअंतर्गत 3.61 लाख घरांच्या प्रस्तावाला मंजुरी

केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी  पंतप्रधान शहरी आवास योजनेसाठीच्या केंद्रीय मंजुरी आणि परीक्षण समितीची 56 वी बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतील किफायतशीर घरांच्या बांधकामासाठी भागीदारी, लाभार्थी केंद्रित बांधकाम, मूळ जागी झोपडपट्टी पुनर्विकास इत्यादी उपयोजनांच्या अंतर्गत देशातील 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 3 लाख 61 हजार घरांच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांनी या अभियानाअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या बाबतीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत असलेल्या समस्यांचा उहापोह केला. या घरांची उभारणी जलदगतीने व्हावी यासाठी या समस्यांचे विनाविलंब निराकरण करण्याचे आदेश त्यांनी राज्ये आणि के...
बांधकाम कामगारांसाठी 20 योजना
योजना

बांधकाम कामगारांसाठी 20 योजना

राज्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदीत लाभार्थी बांधकाम कामगारांस विविध १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. महाराष्ट्र शासनाने दि. १ मे, २०११ रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केलेली आहे. राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम आस्थापनाकडून जमिनीची किंमत वगळून बांधकाम खर्चाच्या १% दराने उपकर वसूल करून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करण्यात येत आहे. हा निधी  इमारत व बांधकाम कामगाराच्या कल्याणकारी योजनासाठी वापरण्यात येत असतो. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कामगार विभागाच्या कार्यालयामध्ये इमारत व इतर बांधकाम कामगाराची नोंदणी करण्यात येते. त्यासाठी खालील पात्रता व कागदपत्रांची आवश्यकता असते. पात्रता :- १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार मागील बारा महिन्यामध्ये ...
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेनुसार होतात उपचारप्रक्रिया मोफत
योजना

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेनुसार होतात उपचारप्रक्रिया मोफत

राज्य शासनाने या जुन्या राजीव गांधी योजनेच्या धर्तीवर नविन उपचारांचा समावेश असलेली महात्मा फुले जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या १२५ व्या पुण्यतिथी वर्षानिमित्त सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा राज्यातील अनेक रुग्णांनी लाभ घेतला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे विविध रोगांबद्दल तब्बल ११०० वैद्यकीय प्रक्रीया मोफत पार पडतात. कोणाला मिळतो लाभ दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे, अंत्योदय अन्न योजना , अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिका धारक व दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शिधापत्रिका धारक (रु.१ लाखापयंत वार्षिक उत्पन्न असलेली ) कुटुंबे (शासकीय,निमशासकीय कर्मचारी व आयकरदाते वगळून) औरंगाबाद , अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपुर विभागातील वर्धा असे एकूण १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रक शेतकरी कुटुंबे. शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थी, महिला आश्रमातील महिला, अनाथालय, वृद्धाश्रमातील जेष्ठ ना...
शेतापर्यंत रस्ता नाही? काळजी नको, पानंद रस्त्यासाठी आहे अशी योजना
योजना

शेतापर्यंत रस्ता नाही? काळजी नको, पानंद रस्त्यासाठी आहे अशी योजना

शेतीमधील कमी होणारी मनुष्यबळाची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीची कामे करताना यंत्रांचा उपयोग वाढला आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे करण्यासाठी, यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असते. असे रस्ते तयार करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा ‍निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता निश्चित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिक...
महिलांना ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अनुदान
योजना

महिलांना ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अनुदान

महिलांना चारचाकी शिकायची असते, आता तर शहर आणि ग्रामीण भागातील तरुणी चारचाकी वाहन चालवू लागल्या आहेत. मात्र अशा प्रशिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील महिलांकडे पैसे असतीलच असे नाही. म्हणून ग्रामीण भागातील महिलांना चारचाकी वाहन चालविण्यचा परवाना मिळविण्यासाठी एका योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद, पुणे तर्फे अनुदान दिले जाते. आपण या योजनेबद्दल आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या आणखी योजनांबद्दल जाणून घेणार आहोत. महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या योजना 1. ग्रामीण भागातील १८ वर्षे पूर्ण महिलांना चारचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना मिळणेसाठी अनुदान. रुपये तीन हजार (3000रु) पर्यंत हे अनुदान मिळते. 2. ग्रामीण भागातील महिलांना पीठ गिरणी पुरविणे. 3. ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशिन पुरविणे. 4. इयत्ता.७ वी ते १२ वी पास मुलीना संगणक प्रशिक्षण देणे. (एम.एस. सीआयटी पूर्ण करणाऱ्या मुलीना हे अनुदान मिळते. प्रशिक्षणानंतर ३...