बाजारतंत्र

कृषी उत्पादन आणि मूल्य आयोगाच्या (CACP) शिफारशींनूसार राज्य सरकारे, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आणि इतर संबंधित घटकांसोबत चर्चा करुन सरकार 22 कृषी पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करते. किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना आयोगाकडून उत्पादनखर्च, विविध पिकांची देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील एकंदरीत मागणी-पुरवठा स्थिती, कृषी आणि गैर-कृषी क्षेत्रातील व्यापरशर्ती, अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम आणि एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के लाभ या बाबींची शिफारस केली जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीड टक्के एमएसपी पूर्वनिर्धारीतपणे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारने खरीप, रबी आणि इतर व्यापारी पिकांसाठी 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये एमएसपीत वाढ करुन किमान 50 टक्के परतावा दिला आहे. किमान आधारभूत किंमत जाहीर करताना पूर्ण देशाचा विचार केला जातो. ...

कृषी विपणन हा राज्यांच्या अखत्यारीमधला विषय आहे, त्यामुळे कृषी उत्पादनांचे घाऊक विपणन त्या त्या राज्यातल्या आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या अधिनियमांनुसार  कृषी उत्पादन विपणन समितींच्या (एपीएमसी) मार्फत केले जाते. कृषी पणनमध्ये केंद्र सरकारची सहायकाची भूमिका असते. राज्य आणि एपीएमसीच्या अधिनियमानुसार अल्प प्रमाणात होणारे विपणन, शेतकरी बांधवांना दूर पडणारी बाजारपेठ तसेच नियामकामध्ये असलेल्या कठोर तरतुदी यामुळे लहान शेतक-यांना थेट बाजार समितीव्दारे व्यवहार करताना समस्या निर्माण होतात. शेतक-यांकडून थेट खरेदी करण्यामध्ये एपीएमसीलाही काही मर्यादा आहेत. धान्य साठवणुकीची गोदामे भरुन आहेत. काही भागात एकीकृत पुरवठा साखळी आणि दूरच्या बाजारपेठांचा विकास झालेला नाही, त्यामुळे शेतक-यांना आपला माल मध्यस्थांना विकावा लागतो. त्यामुळेही शेतकरी बांधवांना आपल्या पिकाला कमी किंमत मिळते. शेतकरी बांधवांना आपल्या म...

नागपूर जिल्हा व परिसरातील शेतकऱ्यांचा शेतमाल पुणे-मुंबईच्या बाजारपेठेत आणण्याबरोबरच कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाच्या पुरवठा साखळीला अधिक चालना देणे, ग्रामीण कृषी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यासाठी अत्याधुनिक कृषी केंद्राची (ॲग्रोटेक सेंटर)  उभारणी नागपूर येथे करणार असल्याचे ऊर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. नागपूरमध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित ॲग्रोटेक सेंटर उभारण्यासंदर्भात डॉ.राऊत यांची मुंबईत टाटा टेक्नोलॉजीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली. हे केंद्र उभारण्याच्यादृष्टीने नागपूर परिसराचा आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला आहे. हे ॲग्रोटेक सेंटर सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर उभारले जाणार असून येथे कृषी व फळ प्रक्रिया केंद्रही उभारले जाणार आहे. नागपूर व परिसराच्या कृषी क्षेत्रातील विशेष शेतमाल ज्या बाजारपेठेत मिळत नाही त्य...

कांदा निर्यातबंदी  प्रकरणी राज्यातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र संताप आहे.  दरम्यान या संदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. यासंदर्भात केंद्राला तातडीने पत्र पाठविण्यात येईल तसेच पाठपुरावा करून निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. आज झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत हा तातडीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान अनेक मंत्र्यांनी अशी बंदी घालणे चुकीचे असल्याचे काल स्पष्ट केले होते. हे ही वाचा अधिक फायद्यासाठी डाळिंबावर करा प्रक्रिया कृषि हवामान सल्ला; दिनांक १६ ते २० सप्टेंबर, २०२० देशात सक्रिय रुग्णांपेक्षा चौपट रुग्ण कोरोनातून बरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात आपले विचार मांडले. यावेळी प्रधान सचिव अनु...

नाशिक :  लासलगाव बाजारसमितीत शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत होता. आज दिनांक १४ सप्टेंबरला कांद्याने  तीन हजार उपायांचा चा टप्पा ओलांडला. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र आज सायंकाळी कांद्यावरील निर्यात बंदीचा निर्णय वाणिज्य मंत्रालयाचे महासंचालक अमित यादव यांनी जाहीर केला. त्यामुळे देश अंतर्गत साठा वाढून भाव पडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्याचा फटका सामान्य कांदा उत्पादकांना बसणार आहे. मागील पंधरा दिवसांमध्ये कांद्याच्या दरामध्ये 45 टक्क्याने वाढ झाल्याने आजचा निर्णय जाहीर केला.  वाणिज्य मंत्रालयाने १५ मार्च २०२० रोजी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवत पुन्हा निर्यात खुली केलेली होती. मात्र आता त्यावर बंदी घातल्याने शेतकार्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने निर्यात होणारा कांदा हा मुंबई पोर्टवर,  तर बांगलादेश बॉर्डर वर दिवसभर रोखून धरल्याने या अ...

संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किसान रेल सुरु करण्यासंदर्भात नितीन गडकरी यांनी घेतली महत्वूपर्ण बैठक विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा माल किफायती दरात बांग्लादेश येथे निर्यात करता यावा, यासाठी विशेष किसान रेल सुरु करण्यात यावी म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मध्य रेल्वेचे डीआरएम सोमेश कुमार, डीसीएम कृष्णा पाटील आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत दिनांक 12 सप्टेंबर 2020 रोजी बैठक घेतली. विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बांग्लादेश ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. वार्षिक उत्पन्नाच्या दोन तृतीयांश सुमारे अडीच लाख टन संत्री दरवर्षी बांग्लादेश येथे निर्यात करण्यात येतात. मात्र थेट रेल्वेची सुविधा नसल्याने रस्त्याने संत्र्यांची मालवाहतूक होते. विदर्भातून बांग्लादेश पर्यंत रस्त्याने मालवाहतूक करताना साधारणत: 72 तास लागतात. जर किसान रेल्वे सुरु झाल्यास 36 तासात शेतकऱ्यांचा माल बांग्लाद...