बाजारतंत्र

मालेगाव-  तालुक्यात कापसाचे उत्पादन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. शासकीय कापूस खरेदी केंद्रामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम शासनामार्फत सुरू असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादित विभाग जळगाव यांच्या अंतर्गत चाळीसगाव फाटा, मालेगाव येथील युनायटेड कॉटन मिल मधील शासकीय कापूस खरेदी केंद्राच्या शुभारंभप्रसंगी मंत्री श्री.भुसे बोलत होते. यावेळी आमदार सुहास कांदे, पणन महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष संजय पवार यांच्यासह कापूस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. सर्वप्रथम शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा देत मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांप्रती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे खूप संवेदनशील असून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते नेहमीच आग्र...

शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन किसान रेलच्या सेवांचा वापर करून शेतकऱ्यांना आणखी मदत आणि प्रोत्साहन म्हणून रेल्वे मंत्रालय आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अधिसूचित फळे व भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीवर 50% अनुदान (‘ऑपरेशन ग्रीन्स-अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या टॉप टू टोटल’ योजनेअंतर्गत) थेट किसान रेलला देण्यात येईल - यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय रेल्वे मंत्रालयाला आवश्यक निधी पुरवेल. हे अनुदान किसान रेल्वे गाड्यांना 14.10.2020 पासून लागू झाले आहे. अनुदानासाठी पात्र जिन्नस : फळे- आंबा, केळी, पेरू, किवी, लिची, पपई, मोसंबी, संत्री, किन्नू, लिंबू,  अननस, डाळिंब, फणस, सफरचंद, बदाम, आवळा, पॅशन फ्रुट आणि नासपती भाज्या - फरसबी, कारले, वांगी, शिमला मिरची, गाजर, फुलकोबी, हिरवी मिरची, भेंडी, काकडी, मटार, लसूण, कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो. भविष्यात कृषी मंत्रालय किंवा राज्य सरकार...

तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि हरियाणा या राज्यांना सन 2020-2021 यावर्षासाठी  14.09लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी मान्यता खरीप 2020-2021 च्या हंगामातल्या धान्यांची आवक आता बाजारपेठेत सुरू झाली आहे. सरकारने खरीप 2020-2021 हंगामातल्या धान्याची खरेदी पूर्वीप्रमाणेच किमान आधार दराने करीत आहे. किमान आधार दराने शेतक-यांच्या धान्याची खरेदी करण्याची सरकारचे धोरण हे पहिल्याप्रमाणेच यंदाही कायम आहे. ज्या राज्यांचे प्रस्ताव आले आहेत, त्यांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि हरियाणा या राज्यांना किमान आधार दरानुसार धान्य खरेदीची करण्यास मान्यताही देण्यात आली आहे. त्यामुळे या राज्यांनी सन 2020-2021 साठी आत्तापर्यंत 14.09 लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी किमान आधार दराने केली आहे. अन्य राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशंाकडून खरीप डाळी आणि तेलबियांच...

पाच वर्षांच्या मासिक सरासरी किंमतींच्या तुलनेत एप्रिल, 2020 मध्ये मूग आणि उडीद डाळीच्या किरकोळ किंमतीमध्ये  अनुक्रमे 26.75% आणि 7.25% वाढ झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील विसंगती, प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादनाची कमतरता, हंगाम, वाहतुकीचा वाढलेला खर्च, साठवण सुविधांचा अभाव, साठेबाज आणि काळा बाजार करणाऱ्यांनी निर्माण केलेला कृत्रिम तुटवडा यासारख्या पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे किंमतींवर परिणाम झाला आहे. डाळींचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या आहेत ज्यात घरगुती गरजांनुसार आणि माफक किंमतींनुसार व्यापार आणि वित्तीय धोरणांचा योग्य वापर करणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कल्याणकारी योजनांतर्गत वापरासाठी त्यांना पुरवठ्याच्या माध्यमातून डाळींच्या अतिरिक्त साठ्यातून अंशीत साठा प्रदान करणे आणि डाळींच्या किंमती मधील अस्थिरता कमी करणे आणि साठेबाज...