कोविडच्या संकटातही कृषी उत्पादन निर्यातीत ४३% वाढ

एप्रिल-सप्टेंबर या काळात, कृषी व्यापार समतोलही 9002 कोटी रुपये इतका

कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण आणि सुनियोजित प्रयत्नांची फळे, कोविडच्या संकटकाळातही दिसायला लागली आहेत.एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात, अत्यावश्यक श्रेणीतील कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत, गेल्यावर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत लक्षणीय म्हणजे 43.4% इतकी वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत 37397.3 कोटी असलेली निर्यात, यंदा, 53626.6 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ज्या  महत्वाच्या उत्पादनांमध्ये यंदा वाढ नोंदवण्यात आली आहे, त्यात, शेंगदाणा (35%), साखर (104%),गहू (206%),बासमती तांदूळ (13%) आणि बिगर-बासमती तांदूळ (105%) इत्यादींचा समावेश आहे.

त्यापुढे, एप्रिल- सप्टेंबर 2020 या कालावधीत, व्यापारातील समतोलही अत्यंत सकारात्मक म्हणजे 9002 कोटी रुपये इतका राहिला आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत 2133 रुपये कोटींची व्यापारी तूट नोंदवण्यात आली होती. महिन्याच्या आकडेवारीनुसार सांगायचे झाल्यास, सप्टेंबर 2020  महिन्यात, अत्यावश्यक कृषीमालाची निर्यात, 9296 कोटी इतकी होती, गेल्यावर्षी याच महिन्यात ती 5114 कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजेच त्यात 81.7%इतकी वाढ झाली.

कृषी उत्पादन धोरण

कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने, 2018 साली कृषी उत्पादन धोरण जाहीर केले होते. ज्या अंतर्गत, निर्यात केंद्री अशी नगदी पिके, जसे की फळे, भाज्या, मसाले इत्यादींच्या लागवडीबाबत समूह-आधारित दृष्टीकोन, तसेच, विशिष्ट कृषी उत्पादनांसाठी संपूर्ण देशभर समूह आधारित दृष्टीकोन ठेवून त्यानुसार आखणी आणि काम करण्यात आले.

अपेडाच्या अंतर्गत, आठ निर्यात प्रोत्साहन मंच स्थापन करण्यात आले, ज्यांचे काम, कृषी/बागायती उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हे होते. केळी, द्राक्षे, आंबा, डाळिंब, कांदा, दुग्धउत्पादने, बासमती तांदूळ आणि बिगर बासमती तांदूळ अशा उत्पादनांसाठी हे आठ निर्यात प्रोत्साहन मंच स्थापन करण्यात आले. हे मंच, उत्पादन/पुरवठा साखळीच्या संपूर्ण प्रक्रियेत, त्या संबंधित घटक निश्चित करुन, त्यानुसार कागदोपत्री कार्यवाही करणे आणि निर्यातविषयक हितसंबंधी गटांपर्यंत पोहोचण्याचे सुनियोजित प्रयत्न करत असून, त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच  जगभर या भारतीय उत्पादनांची निर्यात वाढली आहे.

अलीकडेच सरकारने, एक लाख कोटी रुपये इतक्या कृषी पायाभूत निधीची घोषणा केली. कृषी व्यवसायाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करुन कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने हा निधी जाहीर करण्यात आला आहे.

त्याशिवाय, कृषी मंत्रालयानेही कृषी व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक, व्यापक कृती आराखडा तयार केला असून, त्यात मूल्यवर्धनावर भर देत, कृषी निर्यातीला चालना देणे आणि आयात प्रतस्थापनेचा कृती आराखडा तयार करणे, अशा दोन दृष्टीकोनांवर भर देण्यात आला आहे.