आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी वित्तीय तूट 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 6.8 टक्के राहील असा अंदाज आहे. केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की, पुनर्गठित वित्तीय मजबुतीकरणाचे उद्दिष्ट वित्तीय तूट 2025-2026 पर्यंत स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणणे हे आहे.
ते पुढे म्हणाले की जीडीपी स्थिर राखण्या संदर्भात सरकारने विशेष आर्थिक आणि सर्वसमावेशक पॅकेज जाहीर केले ज्यामध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाय) आणि तीन आत्मनिर्भर भारत पॅकेजेसचा समावेश होता. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये, वित्तीय एकत्रीकरण आणि जीडीपी स्थिर राखण्यासाठी आरोग्य आणि कल्याण , भौतिक आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा; महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास; मानवी भांडवलाचे पुनरुज्जीवन; अभिनवता, संशोधन आणि विकास ; आणि किमान सरकार आणि कमाल शासन.यासारख्या सहा स्तंभांअंतर्गत व्यापक आणि समावेशक आर्थिक विकासाला सहाय्य करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या.
